काठमांडू – बीते कई महीनों से नेपाल के नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मधेसियों की मांगों को लेकर नेपाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वहां की सरकार ने पहली बार दो मांगों को मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है।
बीते कई महीनों से तराई रीजन में प्रदर्शन कर रहे मधेसियों की दो अहम मांगें हैं। पहला- मधेसियों को संवैधानिक रूप से सही रेप्रेजेंटेशन (प्रतिनिधित्व) मिले और दूसरा- नए सिरे से चुनावी क्षेत्र तय न किया जाए। नेपाल के इस कदम का भारत सरकार भी स्वागत करेगी।
स्त्रोत : दैनिक भास्कर
