‘मंदिरे’ ही हिंदु धर्माची आधारशिला आहेत. सहस्रो वर्षांपासून हिंदु संस्कृतीचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन यांत मंदिरांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. प्रत्येक हिंदू स्वतःच्या सर्व विवंचना देवाला सांगून त्याचे मन मोकळे करतो आणि ‘देवच अडचणीतून सोडवील’, या श्रद्धेमुळे त्याच्या जीवन जगण्याच्या आशा पल्लवित होत रहातात. अशा प्रकारे मंदिरांमुळे हिंदूंना मानसिकदृष्ट्या आधार तर मिळतोच आणि ती आध्यात्मिकदृष्ट्याही चैतन्य देऊन आपल्याला लाभ करून देतात. या चैतन्यामुळेच कोणताही दृश्य स्वरूपातील लाभ नसतांना लक्षावधी हिंदू प्रतिदिन मंदिरे किंवा तीर्थक्षेत्रे यांकडे खेचली जातात.
विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी हिंदूंना मंदिरे आणि धार्मिक संस्था यांचाच आधार असतो. असे असतांना वेगवेगळ्या राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक संस्था शासनाने स्वतःच्या कह्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे, हे हिंदूंचा मानसिक, आध्यात्मिक आणि आपत्कालीन आधार हिरावून घेण्यासारखे आहे. यामुळे हिंदु संस्कृतीवरच आक्रमण झाल्यासारखे आहे. शासनाच्या कुटील कारस्थानाची ही भयानकता ओळखून समितीने ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था अधिग्रहणा’च्या विरोधात विविध राज्यांत लढा चालू केला. या लढ्यातील काही अनुभव आज आपल्यासमोर मांडत आहे.
स्वातंत्र्यानंतर ऐश्‍वर्यसंपन्न देवस्थानांचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या गोंडस नावाखाली ठिकठिकाणच्या राज्यशासनांनी त्यांचे सरकारीकरण केले. या देवळांत जमा होणारा मोठ्या प्रमाणातील अर्पणनिधी लुबाडणे, हाच त्यामागील मुख्य उद्देश होता.
अलीकडेच उत्तर भारताचा प्रवास झाला. तेथील काही प्राचीन देवस्थानांची दु:स्थिती पाहिल्यावर तेथील अपप्रकार (गैरप्रकार) थांबले पाहिजेत आणि त्यासाठी हिंदु समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून हिंदुत्ववादी संघटनांनी योगदान दिले पाहिजे, या उद्देशाने हा विषय येथे मांडत आहे.
मंदिरांचे सरकारीकरण झाले की, धर्मद्रोही आणि भ्रष्ट नेते मंदिरांचे विश्‍वस्त बनतात. तसेच भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे मंदिरांचे दायित्व दिले जाते. मंदिरांतील भ्रष्टाचारी कारभाराविरुद्ध द्यावयाच्या लढ्यातील टप्पे जाणून घेऊया.
मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती टिपणीस आयोग नेमला होता. आयोगाने केलेल्या चौकशीत या मंदिराची सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचे उघड झाले. राजकारण्यांनी स्वतःच्याच संस्थांना कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या देऊन भक्तांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या धनाचा गैरवापर केला.
महाराष्ट्र शासनाच्या कह्यात असलेल्या पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रखुमाई देवस्थानातील गोशाळेला अनेक भक्तमंडळी गायींचे, जमिनीचे, अलंकारांचे, इत्यादी दान करतात. मंदिरचा कोट्यावधि रुपयांचा घोटाळा, या गायींच्या पोषणाचा खर्च टाळण्यासाठी आणि गायींना विकून उत्पन्न मिळवण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने गोवंश कसायांना विकल्याचे आणि उघडकीस आले.
वर्ष १९९७ मध्ये कर्नाटकातील काँग्रेस शासनाने ‘मंदिर सरकारीकरण कायदा’ केला. यातून मुसलमान, खिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख आणि पारसी आदींना वगळून केवळ हिंदूंचीच २ लक्ष ६४ सहस्र मंदिरे शासनाने कह्यात घेतली होती. या विरोधात मंदिरांच्या विश्वस्तांनी संघटित होऊन लढा दिला आणि सप्टेंबर २००६ मध्ये तेथील उच्च न्यायालयाने हा कायदाच रहित केला.
साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक असलेले श्री महालक्ष्मी मंदिर, कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले श्री जोतिबा देवालय यांसह कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या ३ जिल्ह्यांमधील ३०६७ देवस्थाने ज्या…
तुळजापूर देवस्थान समितीच्या मालकीच्या मालकीच्या तुळजापूर तालुक्यातील १५ गावांत ३ सहस्र ५६८ एकर भूमीपैकी अमृतवाडी येथील २६५ एकर भूमीमध्ये अवैधरित्या फेरफार करून ती ७७ लोकांच्या नावावर करण्यात आली, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या चौकशीत उघड झाले आहे.
मंदिर सरकारीकरणाच्या व्यतिरिक्त मूर्तीभंजन आणि मंदिरांतील चोर्‍या यांच्या विरोधात समितीने गोव्यात एक मोठी चळवळ उभी केली होती. त्याविषयी थोडक्यात सांगणे अगत्याचे वाटते. १. गोवा शासनाने…