मंदिरांचे सरकारीकरण झाले की, धर्मद्रोही आणि भ्रष्ट नेते मंदिरांचे विश्‍वस्त बनतात. तसेच भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे मंदिरांचे दायित्व दिले जाते. मंदिरांतील भ्रष्टाचारी कारभाराविरुद्ध द्यावयाच्या लढ्यातील टप्पे जाणून घेऊया.
१. सर्वंकष अभ्यास करणे
अ. इतिहासाचा अभ्यास
मंदिराचा इतिहास, त्याच्या धर्मपरंपरा, त्याचे शासनाने सरकारीकरण करण्यामागील कारण इत्यादी सूत्रांचा व्यवस्थित अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
आ. मंदिरातील अनुचित व्यवहारांचा अभ्यास
मंदिराच्या व्यवस्थापनातील भ्रष्ट अधिकारी अन् कर्मचारी आणि त्यांच्याकडून होणार्‍या अनुचित व्यवहाराची प्रत्यक्ष स्थिती यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ही माहिती माहितीच्या अधिकाराचा कायदा वापरून मिळवता येते.
इ. मंदिराच्या सरकारीकरणाचा कायदेशीर अभ्यास
मंदिराचे व्यवस्थापन कोणत्या कायद्याच्या अंतर्गत चालवले जात आहे, व्यवस्थापनाकडून त्या कायद्यातील तरतुदींचे यथोचित पालन केले जात आहे का ?, तसेच सदर मंदिराच्या व्यवस्थापनाविषयीचे शासकीय निर्णय आणि न्यायालयांचे आदेश यांचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
२. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करणे
हे या लढ्यातील एक महत्त्वाचे शस्त्र आहे. देवळांचे लेखापरीक्षण अहवाल, वेळोवेळी करण्यात आलेली परीक्षणे, शासननियुक्त समित्यांच्या बैठकांतील ठराव, शासनाचा पत्रव्यवहार या सर्व गोष्टी माहितीच्या अधिकाराच्या खाली मिळवल्यास मंदिरातील अंतर्गत गोष्टी समोर येतात. त्यांतील कोणत्या गोष्टी आक्षेपार्ह आहेत, हे आपल्याला ठरवता येते. एक प्रकारे हे शासन माहिती अधिकार कायद्यामुळे आपल्यासमोर पारदर्शक होण्यास बांधील आहे. त्यांची ही हतबलता आपल्याला धर्मकारणासाठी वापरायची आहे.
३. शासकीय खात्यांकडे तक्रारी, जनआंदोलने आणि न्यायालयात याचिका करणे
शासकीय खात्यांकडे तक्रारी, न्यायालयात याचिका करणे आणि जनआंदोलने या तिन्ही गोष्टी खरेतर वेगवेगळ्या असल्या, तरी मी एकत्रच का सांगतो आहे, असा प्रश्‍न पडेल; परंतु काही प्रकरणांनंतर असे लक्षात आले की, त्या एकमेकांशी संबंधित आहेत. या लढ्यात एकच शस्त्र वापरून चालत नाही. ते लुळे पडते. त्यामुळे आवश्यकतेेनुसार यांतील प्रत्येक गोष्टीचा वापर केल्यास लढ्याची परिणामकारकता वाढते.
अ. तक्रारी
या प्रकरणी संबधित शासकीय खात्याकडे तक्रार नोंदवता येते. त्याचा पाठपुरावा घेणे, या प्रकरणी शासनाने काय केले आहे, याची माहिती मागणारा माहिती अधिकाराचा अर्ज करून त्यातून आलेल्या माहितीवरून पुन्हा तक्रार करणे आणि या सर्व तक्रारींचा वापर करून जनहित याचिका करणे अशा गोष्टी करता येतात.
आ. याचिका
न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने भ्रष्टाचार्‍यांवर दबाव निर्माण होतो. आम्ही पंढरपूर देवस्थानाच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. राजकारण्यांनी भ्रष्टाचार करून जी साडेबाराशे एकर भूमी लाटली आहे, ती त्यांना या याचिकेमुळे पुन्हा देवळाला द्यावीच लागेल. या प्रक्रियेत फार मोठ्या अंतर्गत संघर्षाला त्यांना सामोरे जावे लागेल. देवळांची भूमीच काय पैसाही त्यांना पचणार नाही, अशा प्रकारे आपली व्यूहनीती असायला हवी.
इ. जनआंदोलने
केल्याने विषयाला मोठी प्रसिद्धी मिळते आणि जनमत सिद्ध होण्यास साहाय्य होते. याचा लाभ राज्यकर्त्यांवर दबाव निर्माण करण्यात होतो. न्यायालयात काय होत आहे, याकडे जनतेचे लक्ष जात नाही. जोपर्यंत जनतेचे लक्ष जात नाही, तोपर्यंत राजकारण्यांना भय निर्माण होत नाही. म्हणून जनआंदोलन करणे आवश्यक आहे. केवळ जनतेचे लक्ष जाण्याने यश मिळेल असे नाही, तर आंदोलनाची कायदेशीर बाजू आणि भूमिका लंगडी असून चालत नाही, ती भक्कम हवी, तरच त्याचा लाभ होतो.
४. पत्रकार परिषद आणि प्रसिद्धीमाध्यमे यांतून जनता आणि शासन यांच्यापर्यंत विषय पोहोचवणे
जनमताचा दबाव आल्यास शासनाला त्याची दखल घ्यावीच लागते. प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये चर्चा झाली की, आपोआपच शासनावर दबाव वाढतो आणि एखादी गोष्ट पत्रकार परिषद घेऊन पुराव्यानिशी पत्रकारांसमोर योग्य पद्धतीने मांडली, तर पत्रकारांना, पर्यायाने माध्यमांना त्याची दखल घेणे भाग पडते. पंढरपूर प्रकरणी वरील सूत्राचा मोठा लाभ झाला. पंढरपूर देवस्थानातील अपप्रकारांविषयी आम्ही पंढरपूर आणि मुंबई अशा दोन्ही ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदांमध्ये विषय तपशीलवार आणि माहितीच्या पुराव्यांसकट मांडल्यामुळे तो लगेचच अनेक दूरचित्रवाहिन्यांवर दाखवला जाऊ लागला. त्या संध्याकाळी महत्त्वाच्या वेळेमध्ये (प्राईम टाईममध्ये) त्यावर चर्चा झाली. त्याचा परिणाम म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयातून तातडीने सर्व कागदपत्रे मागवली गेली आणि त्यावर प्रक्रिया चालू झाली.