१. भक्तांनी दिलेल्या अर्पणाचा राजकारण्यांनी प्रचंड प्रमाणावर गैरवापर केल्याची माहिती उघडकीस आणणे
मुंंबईतील प्रभादेवी येथील श्री सिद्धीविनायक हे सुप्रसिद्ध मंदिर सध्या शासनाच्या कह्यात आहे. श्री. केवल सेमलानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री सिद्धीविनायक मंदिराच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती टिपणीस आयोग नेमला होता. आयोगाने केलेल्या चौकशीत या मंदिराची सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचे उघड झाले. राजकारण्यांनी स्वतःच्याच संस्थांना कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या देऊन भक्तांनी श्रद्धेने अर्पण केलेल्या धनाचा गैरवापर केला. अशी ही हिंदूंच्या मंदिरांच्या संपत्तीची क्रूर चेष्टा शासनाने चालवली आहे.
२. हिंदू जनजागृती समितीने मोठ्या प्रमाणावर जागृती केल्याने विश्वस्त मंडळाच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवणे शक्य होणे
उच्च न्यायालयाने २३ मार्च २००४ ला या देणगी वाटपावर अंतरिम स्थगिती देऊनही त्या काळात या मंदिराच्या विश्वस्तांनी २२ प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचे वाटप केले. या प्रकरणात हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने याचिकाकर्ता श्री. केवल सेमलानी यांच्याशी संपर्क साधून सातत्याने माहिती मिळवली. त्या माहितीच्या आधारे हस्तपत्रकांचे वाटप करून जनजागृती केली. याविषयी भक्तांचे प्रबोधन करण्यासाठी मंदिराच्या बाहेर प्रत्येक मंगळवारी वर्षभर निदर्शने केली. यामुळे प्रचंड जनजागृती झाली. यातून समितीला मंदिराच्या शासकीय विश्वस्त मंडळाच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यास यश मिळाले.
३. मंदिरांना पर्यटनाचा दर्जा देण्याचे कारस्थान !
अ. मंंदिराच्या लक्षावधी रुपयांची उधळपट्टी करून सप्ततारांकित हॉटेलात आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करणे
श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने ‘मंदिरांना पर्यटनाचा दर्जा कसा देता येईल’, या विषयावर दिनांक २८ आणि २९ जानेवारी २००६ या दोन दिवशी ‘आयटीसी ग्रँट सेंट्रल शेरेटन’ या सप्ततारांकित हॉटेलात आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. त्यासाठी शासकीय विश्वस्त मंडळाने मंंदिरातील २४ लक्ष ३८ सहस्र ७३४ रुपयांची उधळपट्टी केली. यातील निम्मी रक्कम केवळ भोजन, निवास आणि प्रवास यांवरच खर्च झाली.
या परिषदेत देशातील २५ आणि देशाबाहेरील म्हणजे काठमांडू येथील मंदिरांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर हिंदु धर्माची आधारशिला असलेल्या मंदिरांच्या संपत्तीचा गैरवापर करण्याचे कटकारस्थान या परिषदेत रचले जाणार होते.
आ. हिंदू जनजागृती समितीने तीव्र निदर्शने आणि निषेधपत्रे यांद्वारे जागृती करणे
परिषदेच्या काळात हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने हॉटेलच्या बाहेरच तीव्र निदर्शने करून महाराष्ट्र शासन, श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यास आणि उपस्थित केंद्रीय पर्यटन मंत्री रेणुका चौधरी यांच्यासह या परिषदेत भाग घेणार्‍या सर्व मंदिर विश्वस्तांना निषेधपत्रे देऊन त्याद्वारे खालील मागण्या करण्यात आल्या.
- १. सप्ततारांकित हॉटेलातील मंदिर परिषद रहित करून देवद्रव्याचा अपव्यय करणे टाळावे. मंदिरे पर्यटन
केंद्र म्हणून नव्हे, तर हिंदूंची श्रद्धास्थाने म्हणूनच रहावीत. - २. हिंदूंना मंदिरांतून धर्मशिक्षण देऊन धर्मप्रसार करावा.
- ३. मंदिरांचे धन मनोरंजनाऐवजी धर्महितासाठी वापरावे. लहान आणि दुर्लक्षित मंदिरांना अर्थसाहाय्य
करावे. - ४. हिंदु धर्म, धर्मशास्त्र आणि देवता यांवर श्रद्धा असलेल्यांनीच मंदिराचे प्रतिनिधित्व करावे.
४. माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवल्यावर मंदिरातील पैसा हिंदूंच्या नव्हे, तर अल्पसंख्यांकांच्या हितासाठी केला जात असल्याचे उघडकीस येणे
श्री सिद्धीविनायक गणपती न्यासाच्या वतीने सामाजिक संस्थांना देणगी स्वरूपात आणि गरजूंना वैद्यकीय उपचाराकरता अर्थसाहाय्य
केले जाते. याविषयी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवल्यानंतर पुढील माहिती प्राप्त झाली.
अ. या मंदिराकडून वैद्यकीय उपचारासाठी बर्‍याच मुसलमानांना अर्थसाहाय्य करण्यात आल्याचे उघडकीस आले.
आ. ५ सहस्र ते २० सहस्र रुपयांपर्यंत वैद्यकीय अर्थसाहाय्य आणि दीड कोटी रुपयांपर्यंत सामाजिक संस्थांना देणगीरूपात अर्थसाहाय्य केल्याचे आढळून आले.
इ. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिरोडा येथील एका खिश्चन शाळेला १० लाख रुपयांची देणगी दिली. हिंदूंच्या शाळांना मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर देणगी दिली जात नाही.