स्वातंत्र्यानंतर ऐश्‍वर्यसंपन्न देवस्थानांचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या गोंडस नावाखाली ठिकठिकाणच्या राज्यशासनांनी त्यांचे सरकारीकरण केले. या देवळांत जमा होणारा मोठ्या प्रमाणातील अर्पणनिधी लुबाडणे, हाच त्यामागील मुख्य उद्देश होता.
१. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत होत असलेला भ्रष्टाचार !
आंध्रप्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये सरसकट सर्वच देवळांचे सरकारीकरण झाले आहे. केरळ, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांमध्ये काही विशिष्ट प्रसिद्ध आणि ऐश्‍वर्यसंपन्न देवस्थानांचेे शासनाने विशेष कायदा करून सरकारीकरण केले आहे. काही राज्यांत देवळांसाठी शासनाचा एक वेगळा विभाग किंवा वेगळा मंत्रीच असतो. राज्यातील देवळे शासनाच्या त्या खात्याच्या आणि मंत्र्याच्या नियंत्रणात येतात. या प्रशासकीय दायित्वाचा लाभ राज्यकर्त्यांकडून अत्यंत दुर्दैवी पद्धतीने घेतला जातो. मंदिरांचे सरकारीकरण झाले की, धर्मद्रोही आणि भ्रष्ट नेते मंदिरांचे विश्‍वस्त बनतात. तसेच भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडे मंदिरांचे दायित्व दिले जाते. याची काही उदाहरणे सांगतो.
१ अ. आंधप्रदेश
येथील शासनाने सर्वप्रथम तिरुमला तिरुपती देवस्थानचे सरकारीकरण केले. २००९ मध्ये या देवस्थानातील ५० सहस्र कोटी रुपयांच्या दागिन्यांचा अपहार झाला.
१ आ. महाराष्ट्र
येथील शासनाने शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिर आणि मुंबई येथील सिद्धीविनायक मंदिर यांचे सरकारीकरण केले.
- १. सरकारीकरण झालेल्या साईबाबा संस्थानाने राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या काही घंट्यांच्या दौर्‍यासाठी ९३ लक्ष रुपये उधळले !
- २. पंढरपूरच्या मंदिर समितीने तर गोशाळेतील गोधन कसायांना विकून त्याचे पैसे केले !
- ३. मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिराचे कोट्यवधी रुपये राजकारण्यांच्या नातेवाइकांच्या न्यासामध्ये स्थलांतरित झाले आहेत.
१ इ. देवस्थानातील भ्रष्टाचाराच्या काही पद्धती
- १. काही ठिकाणी अर्पणपेटीतील पैशांचा उघडपणे अपहार केला जातो.
- २. अर्पणनिधी लुबाडण्यासाठी राज्यकर्ते त्यांच्या हस्तकाला अशा देवळांच्या व्यवस्थापनाचे दायित्व देतात.
- ३. काही देवस्थानातील पुजारी, सेवक आदी नेमणुका लाच स्वीकारून केल्या जातात.
- ४. देवस्थानाची कंत्राटे राज्यकर्त्यांशी अर्थसंबंध असलेल्या लोकांना दिली जातात.
२. पंढरपूर देवस्थानातील भ्रष्ट कारभार
पंढरपूर देवस्थानाचेच उदाहरण घेता येईल. या देवस्थानचा कारभार १९८५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली आला.
अ. गेल्या १० वर्षांत शासनाने ४ वेळा देवस्थानला अर्पण आलेले गोधन कसायांना विकून त्याद्वारे पैसे कमावले.
आ. देवळात भक्तांनी अर्पण केलेल्या दागिन्यांच्या हिशेबाच्या संदर्भात अतिशय भोंगळ कारभार आहे. त्यातील किती दागिने गहाळ झाले असतील, हे सांगणेही कठीण आहे !
इ. देवळाच्या पेटीत केले जाणारेे अर्पण योग्य पद्धतीने सांभाळले जात नाही. शासनानेच जेव्हा २०१२ मध्ये देवळाची पडताळणी केली, तेव्हा अंदाजे ३० लाखांची रोकड केवळ मोजायला कोणी नाही म्हणून पोत्यांत बांधून ठेवण्यात आलेली होती !
ई. देवळाची साडेबाराशे एकर भूमी इतक्या वर्षांत शासनाने नियंत्रणात घेतलेली नाही. त्यामुळे इतकी प्रचंड भूमी असूनही देवस्थानाकडे एक फूट भूमीचीही मालकी नाही आणि एक रुपयाचेही उत्पन्न नाही !
उ. वर्षानुवर्षे पंढरपुरातीलच लेखापरीक्षक (ऑडिटर) त्याचा लेखाजोखा (ऑडीट) करतात आणि त्यातील शेर्‍यांकडे शासन किंवा देवस्थान समिती दोघांचेही लक्ष नाही.
ऊ. देवस्थानच्या मोठमोठ्या इमारती वापराविना पडून आहेत.
ए. आता पारंपरिक पूजा करणार्‍या ब्राह्मणांना दूर सारून आणि धार्मिक परंपरेला फाटा देऊन पूजेअर्चेसाठी वेतनधारी नोकर ठेवण्याची सिद्धता या देवळाने केली आहे.
हे सर्व सांगायचे तात्पर्य, देशभरातील सरकारीकरण झालेल्या सर्वच मंदिरांची परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अशीच आहे.
३. मंदिरांतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे आणि त्यातील भ्रष्टांंना शासन करणे आवश्यक !
देवळे ही समाजासाठी भक्तीचे केंद्र आणि चैतन्याचा स्रोत असतात. ती चुकीच्या व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली जाणे सर्वथैव चुकीचे आहे. म्हणूनच सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे आणि त्यातील भ्रष्टांंना शासन करणे आवश्यक आहे. आपले अंतिम ध्येय तर हेच असले पाहिजे की, देवळांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या नियंत्रणाखाली येईल.