१. हिंदूद्वेष्ट्या काँग्रेस शासनाने केलेला ‘मंदिर सरकारीकरण कायदा’ आणि त्याद्वारे दिलेली अनुदाने
वर्ष १९९७ मध्ये कर्नाटकातील काँग्रेस शासनाने ‘मंदिर सरकारीकरण कायदा’ केला. यातून मुसलमान, खिश्चन, बौद्ध, जैन, शीख आणि पारसी आदींना वगळून केवळ हिंदूंचीच २ लक्ष ६४ सहस्र मंदिरे शासनाने कह्यात घेतली होती. शासनाच्या महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार शासनाने वर्ष १९९७ मध्ये कह्यात घेतलेल्या २ लक्ष ६४ सहस्र मंदिरांची संख्या २००२ साली २ लक्ष ५१ सहस्र दाखवली गेली. सुमारे १३ सहस्र मंदिरे त्यातून गायब झालेली होती. या सर्व मंदिरांकडून मिळालेल्या ३९१ कोटी रुपयांपैकी १८० कोटी रुपये मदरसे आणि हज यात्रेसाठी, तर ४४ कोटी रुपये चर्चला अनुदान म्हणून दिले गेले. प्रत्यक्षात देवळाच्या व्यवस्थापनाकरिता केवळ ८४ कोटी रुपयेच खर्चासाठी दिले. परिणामी निधीअभावी ५० सहस्र मंदिरे बंद करावी लागली.
या विरोधात मंदिरांच्या विश्वस्तांनी संघटित होऊन लढा दिला आणि सप्टेंबर २००६ मध्ये तेथील उच्च न्यायालयाने हा कायदाच रहित केला.
२. शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात जागृती करणे
‘हिंदूंची सर्वच्या सर्व मंदिरे सरसकट कह्यात घेण्यात येतील’, अशा कर्नाटक शासनाच्या ‘रिलिजियस इन्स्टिट्यूट अ‍ॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट
अ‍ॅक्ट’ या निर्णयाच्या विरोधात हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने खिस्ताब्द २००८ ते २०११ या काळात राज्य, जिल्हा आणि तालुका या स्तरांवर निदर्शने करण्यात आली. तेव्हा सहस्रावधी हस्तपत्रके वितरित केली.
अशा प्रकारचे आंदोलन १७ जिल्ह्यांत करण्यात आले. परिणामी बर्‍याच जणांना या कायद्याचे दुष्परिणाम समजले.
३. शासनाकडून होणार्‍या मंदिरांतील धनाच्या अपव्ययाविषयी जागृती करणे आणि ‘देवस्थान आणि धार्मिक महासंघ’ स्थापन करणे
माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून खिस्ताब्द २००३ पर्यंत मंदिराच्या पैशाचा शासनाने कसा उपयोग केला, याविषयीची माहिती मागवली. या माहितीच्या आधारे उभारलेल्या आंदोलनाच्या वेळी बरेच स्वामीजी, मंदिरांचे विश्वस्त या आंदोलनात जोडले गेले. याच काळात ‘देवस्थान आणि धार्मिक महासंघ’ स्थापन करण्यात आला. त्यामध्ये १०० हून अधिक संस्थांनी नोंदणी केली. अन्य मोठ्या मंदिरांच्या संपत्तीविषयी माहिती मागवली असता शासनाने यांतील बराचसा निधी शासकीय उपक्रमांकरता वापरल्याची माहिती मिळाली. ती सर्वदूूर पसरवून प्रबोधन करण्यात आले.
४. न्यायालयीन लढा उभारणे
बेंगळुरू येथे प्रसन्ना महालक्ष्मी मंदिर शासनाच्या कह्यात आहे. त्यालाही तीव्र विरोध केला आणि न्यायालयीन स्तरावर लढा उभारला. त्यामुळे न्यायालयाने ‘निकाल लागेपर्यंत मंदिरांच्या संपत्तीवर हक्क दाखवू नये’, असा आदेश शासनाला दिला.