तुळजापूर देवस्थान समितीचा अपहार आणि भ्रष्टाचार या प्रकरणी हिंदु जनजागृती समितीचा न्यायालयीन लढा !
-
तुळजापूर देवस्थान समितीकडील २६५ एकर भूमीचा अपहार !
-
प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाकडून शासनास म्हणणे मांडण्याचे आदेश
मुंबई – तुळजापूर देवस्थान समितीच्या मालकीच्या मालकीच्या तुळजापूर तालुक्यातील १५ गावांत ३ सहस्र ५६८ एकर भूमीपैकी अमृतवाडी येथील २६५ एकर भूमीमध्ये अवैधरित्या फेरफार करून ती ७७ लोकांच्या नावावर करण्यात आली, असे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केलेल्या चौकशीत उघड झाले आहे. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. यावर विधी आणि न्याय खात्याचे संभाजीनगर विभागाचे सहसचिव गिराडकर यांच्यासमेवत एकूण ५ जणांनी याची पुढील चौकशी करून त्याचा अहवाल मंत्रालयात विधी आणि न्याय खात्याकडे पाठवला होता. हा अहवाल विधी आणि न्याय खात्याने महसूल खात्याकडे पुढील कारवाई करण्यासाठी पाठवला; परंतु त्यावर कोणतीच कार्यवाही न होता, तो दाबून टाकण्यात आला. अपहृत भूमी परत मिळवण्यासाठी कोणतीच कारवाई न होता अहवाल दडपला जाणे, हे गंभीर आहे. यांसाठी हिंदु जनजागृती समिती न्यायालयीन लढा देणार आहे, असे प्रतिपादन हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केले. मुंबई येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले, वर्ष २०१० पासून राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या वतीने चालू असलेल्या चौकशीतून गेल्या ५ वर्षांत काहीच निष्पन्न झालेले नाही. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपिठासमोर संबंधितांवर कारवाईची मागणी करणारी जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता श्री. सुरेश कुलकर्णी आणि सदस्य अधिवक्ता श्री. उमेश भडगावकर हे न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बोर्डे आणि न्यायमूर्ती चिमा यांच्यासमोर २३ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी झाली. या प्रकरणी न्यायालयाने विधी, गृह, महसूल आणि न्याय विभागांच्या सचिवांना, तर धाराशीवचे जिल्हाधिकारी आणि तुळजापूरचे तहसीलदार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.