भारतात संविधानाने प्रत्येकाला वैयक्तिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे, तसेच भारत सेक्युलर असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. असे असतांनाही भारतातील बहुसंख्य असणार्‍या १०० कोटी हिंदूंवर ‘हलाल’ या इस्लामी संकल्पनेची सक्ती करणे, हे गैरसंवैधानिक आणि हिंदूंना मूलभूत अधिकार नाकारणे आहे. भारतातील ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) आणि ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) या सरकारी संस्थांनाच खाद्यपदार्थांना प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आहे; मात्र आज बेकायदेशीरपणे काही खाजगी इस्लामी संस्था हजारो रुपयांचे शुल्क घेऊन हलाल प्रमाणपत्रांची विक्री करत आहेत. हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय मुसलमान सामान खरेदी करत नाहीत. इस्लाम धर्मावर आधारित ही हलालची संकल्पना सर्व गैरमुस्लिमांवर लादली जात आहेत. यातून भारतात हलालची समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. या हलाल अर्थव्यवस्थेतून आतंकवाद्यांचे खटले चालवण्यासाठीही साहाय्य केले जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश राज्यात मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथ यांनी खाजगी हलाल प्रमाणपत्रांवर बंदी घातली आहे. अशाच प्रकारे भारतावरील भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी देशभरातील खाजगी हलाल प्रमाणपत्रे देणार्‍या संस्थांवर बंदी घालण्याची मागणी ‘हिंदु जनजागृती समिती’ करत आहे. तसेच देशभरात सर्वाधिक खरेदी ही दिवाळीच्या सणाच्या काळात केली जाते, त्यामुळे जनतेमध्ये जागृती होण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी यंदा ‘आपली दिवाळी, हलाल मुक्त दिवाळी’ हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले आहे.
For Press Release!
‘Halal-Free Diwali’ Campaign for National Security! – Hindu Janajagruti Samiti
The Indian Constitution grants each individual the right to personal freedom, and India is frequently described as a secular nation. Despite this, enforcing the Islamic… pic.twitter.com/3pD0AGgH0K
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) October 28, 2024
काही वर्षांपूर्वी केवळ मांसाहारी उत्पादनांसाठी आणि मुस्लिम देशांतील निर्यातीसाठी असलेली ‘हलाल’ संकल्पना आज भारतात साखर, तेल, पीठ, मिठाई, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने यांसह अनेक क्षेत्रांत लागू केली आहे. यातून हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध आणि इतर गैर-मुस्लिम समाजावर हलाल उत्पादनांची सक्ती होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनीही कोणत्याही खाजगी संस्थेला प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.
हलाल प्रमाणपत्राच्या पुढे जाऊन आता ‘इस्लामिक कॉइन’, तसेच ‘हलाल शेअर मार्केट’ सुरू झाले आहे. हलाल प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी मौलानांना ‘हलाल निरीक्षक’ म्हणून नेमले जाते आणि त्यांना वेतन द्यावे लागते. त्यामुळे हा व्यवसाय आर्थिकच नाही, तर धार्मिक स्तरावरही एका विशिष्ट धर्माला झुकते माप देणारा आहे. त्यामुळे केवळ दिवाळीच्या काळातच नव्हे, तर ‘हलालमुक्त भारत’ होण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे.
