हिंदु जनजागृती समितीच्या पुढाकाराने सर्वच हिंदूंच्या पाठबळावर दिलेल्या लढ्याने नवी मुंबई येथील विमानतळाजवळील बेकायदेशीर दर्गा जमीनदोस्त !
पनवेल – नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळा’च्या (सिडको) जमिनीवर बेकायदेशीररित्या उभारलेला दर्गा, तसेच अन्य अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाने जमीनदोस्त केली. हा लढा केवळ हिंदु जनजागृती समितीने दिला असे नाही, तर या लढ्यात हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, सामान्य हिंदूंही सहभागी होते. त्यामुळे हिंदूंच्या संघटितपणाचे हे यश आहे. शासनाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन निष्कासनाची कारवाई केली त्याविषयी समितीच्या वतीने आम्ही शासनाचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. याच प्रकारे आता नेरूळला असलेली अवैध मशीद तोडण्यात यावी, तसेच शिवडी-लोहगडसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करावीत, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. सतीश कोचरेकर यांनी केली. ते पनवेल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या प्रसंगी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजेंद्र पावसकर उपस्थित होते.
श्री. सतीश कोचरेकर पुढे म्हणाले, ‘‘या प्रकारामुळे ‘वक्फ बोर्डा’चे षडयंत्रही उघडकीस झाले असून प्रारंभी कोणत्याही जमिनीवर दावा सांगून नंतर ती जमीन कशाप्रकारे बळकावली जाते हे लक्षात येते. या षडयंत्राच्या विरोधात हिंदूंनी आता जागृत होण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने केंद्र सरकारकडेही तक्रार करण्यात आलेली आहे. ज्या प्रकारे आज सिडकोच्या जमिनीवर बेकायदेशीर दर्गा उभा राहिला त्याचप्रकारे नवीन मुंबईतही अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळे उभी राहिली आहेत. त्या सर्वांवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
अशाच प्रकारे किल्ले विशाळगड, किल्ले कुलाबा, किल्ले लोहगड, किल्ले वंदनगड, किल्ला शिवडी आदींवर अतिक्रमणे झाल्याचे लक्षात आले आहे. हिंदु जनजागृती समितीने ही सातत्याने मागणी लावून धरल्यामुळे माहीम किल्ल्यावरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आले; मात्र आज राज्यातील 35 महत्त्वाच्या गड-दुर्गांवरील अशी अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे स्वत: राज्य पुरातत्त्व विभागाचे म्हणणे आहे. किल्ले प्रतापगड, माहीम किल्ला आणि नवी मुंबई येथील अनधिकृत बांधकामे ज्या पद्धतीने हटवण्यात आली, त्याच राज्यातील 35 महत्त्वाच्या गड-दुर्गांवरील अशी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी तातडीने शासनाने पावले उचलावीत आणि पावित्र्य आणि संस्कृती आबाधित राखावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने आम्ही करत आहोत.’’
