मुंबई : गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी आणि नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
१. महाराष्ट्र राज्यात सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत एकूण ४७ केंद्र संरक्षित गड, तर पुरातत्व अन् वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या अंतर्गत ६२ राज्य संरक्षित गड आहेत.
२. केंद्र आणि राज्य संरक्षित गडांचे जतन अन् संवर्धन करण्यासाठी अन् हा सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीमध्ये ठेवण्यासाठी त्यावर अतिक्रमण होऊ नये, यादृष्टीने दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
राज्यातील गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी व अतिक्रमणे रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय जिल्हाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी
महाराष्ट्र राज्यात सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत एकूण ४७ केंद्र संरक्षित किल्ले आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनलय अंतर्गत ६२ राज्य संरक्षित… pic.twitter.com/wVVPAe4N91
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 18, 2025
३. केंद्र आणि राज्य संरक्षित गड आणि सुमारे ३०० असंरक्षित गडांच्या ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येऊ नये, वास्तूच्या सौंदर्यास बाधा पोचू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा स्तरावरील केंद्र आणि राज्य संरक्षित अन् असंरक्षित गडांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
४. या समितीमध्ये पोलीस आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महानगरपालिकेचे आयुक्त, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, वनक्षेत्र असेल, तेथे संबंधित उप वनसंरक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भारत सरकार), पुरातत्व साहाय्यक संचालक विभागीय कार्यालय महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, प्रादेशिक बंदर अधिकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळ, निवासी उप जिल्हाधिकारी असतील.
समितीची कार्यकक्षा
१. गठीत करण्यात आलेल्या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ या दिवसापर्यंत आढावा घेऊन कोणकोणत्या गड-दुर्गांवर अतिक्रमणे आहेत, याची गडनिहाय सूची सिद्ध करावी आणि ती सूची तातडीने शासनास सादर करावी.
२. १ फेब्रुवारी ते ३१ मे २०२५ पर्यंत कालबद्ध पद्धतीने अतिक्रमणे हटवण्याचे काम करावे. या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनास सादर करावा. सर्व अतिक्रमणे हटवल्यानंतर पुनःश्च त्याठिकाणी अतिक्रमणे होणार नाहीत, याची दक्षता समितीने घ्यावी. समितीने प्रतिमास बैठक घेऊन त्याचा अहवास शासनास सादर करावा.
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
