देवस्थान समितीला माहिती अधिकार कायदा लागू असतांनाही माहिती न दिल्याचे प्रकरण
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीने माहिती अधिकाराखाली मागितलेली माहिती नाकारणे, हा मंदिर सरकारीकरणाचाच दुष्परिणाम ! यातून देवस्थानाच्या कारभारात निश्‍चितच काहीतरी काळेबेरे आहे, अशी शंका भाविकांना आल्यास चूक ते काय !
सोलापूर : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती कायद्यान्वये शासनाच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा या देवस्थान समितीला लागू होतो. त्यानुसार देवस्थान समितीच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार कायद्याच्या ‘कलम ४’ अन्वये माहिती (प्रकटन) ठेवणे बंधनकारक आहे, तसेच अर्जदारांना नियमाने माहिती देणे आवश्यक आहे. याविषयी राज्यातील सर्व शासननियंत्रित मंदिरे म्हणजे मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आदी सर्वांनी माहिती अधिकाराच्या ‘कलम ४’ अन्वये माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर ठेवायला हवी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने शासनाला पत्र लिहून केली होती. त्यानुसार राज्यशासनाने तसा आदेशही दिला होता. असे असतांनाही श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समितीच्या अधिकार्‍यांनी तशी माहिती ठेवलेली नाही, तसेच माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मागणार्‍यांचे अर्ज राज्य माहिती आयोगाच्या एका जुन्या निवाड्याचा हवाला देऊन फेटाळले जात होते.
राज्य माहिती आयोगालाही देवस्थान समितीच्या अधिकार्‍यांनी चुकीची माहिती दिल्याचे यातून दिसते. शासनाचा आदेश असूनही जनतेची दिशाभूल करून माहिती न देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी याविषयी राज्यशासनाकडे तक्रार केल्याची माहिती अधिवक्ता सांगोलकर यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य अधिवक्ता अभय कुलकर्णी, हिंदु जनजागृती समितीच्या सौ. राजश्री तिवारी उपस्थित होत्या.
‘माहिती अधिकाराचा कायदा लागू असल्याची नोंद नागरिकांनी घ्यावी. देवस्थान समिती माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्यास हिंदु विधीज्ञ परिषदेला संपर्क साधावा. जनहित याचिकांद्वारे या अधिकार्‍यांना न्यायालयात खेचू. त्यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही’, अशी चेतावणी अधिवक्ता सांगोलकर यांनी दिली.
कायद्याची कार्यवाही न केल्यास घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करू ! – सौ. राजश्री तिवारी
‘‘आतापर्यंत हिंदु विधीज्ञ परिषदेसह अनेकांनी माहिती अधिकाराचा कायदा वापरून देवस्थान समितीचा सावळागोंधळ उघड केला; मात्र तरीही असे होत असेल, तर देवस्थानच्या शासकीय समित्यांमधील अधिकारी भ्रष्ट आहेत. त्यांना माहिती द्यायची नाही किंवा ते अकार्यक्षम अन् वशिला लावून नेमलेले असून त्यांना कारभाराविषयी कळत नाही. वारकरी, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांचे शिष्टमंडळ देवस्थान प्रशासनाला प्रत्यक्ष भेटून खडसावेल. तात्काळ कायद्याची कार्यवाही न केल्यास वेळप्रसंगी घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करू.’’
