मंदिरांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याचा मार्ग म्हणजेच ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद !’

मंदिरांना हिंदु धर्माचे वैभव मानले जाते. आपल्या देशातील मंदिरे ही चैतन्याचे स्रोत आहेत. विदेशी लोक भारतीय संस्कृती आणि अध्यात्म शिकण्यासाठी आपल्या देशात येतात आणि मंदिरातील शांती अनुभवत असतात. मंदिरांमुळे हिंदूंना मानसिकदृष्ट्या आधार, तर मिळतोच आणि ती आध्यात्मिकदृष्ट्याही चैतन्य देऊन आपल्याला लाभ करून देतात. मात्र सद्यःस्थितीत त्याच मंदिरांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. विकासकामांसाठी हिंदूंची प्राचीन मंदिरे पाडण्यात येत आहेत. मंदिरांना पर्यटनस्थळ वा व्यवसायाचे केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. मंदिरांतील भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी पाऊल उचलले जात नाही. हिंदूंची मंदिरे ताब्यात घेतल्यावर आचार आणि धर्मपालन होत नाही. सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, हे उघड आहे. मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथा बंद करणे, त्यात मनमानी पालट करणे, धार्मिक विधींसाठी आवश्यक असलेला कालावधी कमी करणे, तसेच परंपरागत पुजार्‍यांना हटवणे, असे अनेक मनमानी निर्णय घेतले गेले आहेत. एकंदरीत, सरकारीकरण झाल्यावर श्रद्धेने परंपरा जतन करण्याऐवजी केवळ व्यावसायिकतेच्या दृष्टीने मंदिरांकडे पाहिले जात आहे. यावरून मंदिर संस्कृतीच्या रक्षणासाठी व्यापक लढा उभारण्याची किती आवश्यकता आहे, हेच लक्षात येते. यासाठीच 4 आणि 5 फेब्रुवारी 2023 या दिवशी जळगाव येथे ‘महाराष्ट्र न्यास मंदिर परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. यात राज्यभरातील मंदिरांचे विश्वस्त, पुरोहित, अधिवक्ते, तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी होणार आहे. यातून मंदिरांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्याचा मार्ग निश्चितच मिळू शकेल. आपल्या देशाचे हे चैतन्यदायी स्रोत टिकवण्यासाठी, तसेच न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणार्‍या धर्मस्थळांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हिंदूंनी कृतीप्रवण व्हावे, यासाठी हा लेखप्रपंच !

मंदिरांचे रक्षण कोण करणार?

पूर्वी अनेक परकीय आक्रमकांनी हिंदूंची हजारो मंदिरे लुटून नेली; पण देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्षे झाली, तरी हिंदूंची मंदिरे आजही सुरक्षित नाहीत. उदा. महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात असलेल्या पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रखुमाई देवस्थानातील मंदिर प्रशासनाने गोशाळेतील अनेक गोवंश कसायांना विकल्याचे उघडकीस झाले होते. या मंदिराची 1250 एकर भूमी असतांना 25 वर्षे ती ताब्यात नव्हती; तसेच त्याचे एक रुपयाचे उत्पन्नही मंदिराला मिळत नव्हते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे असलेल्या 25 हजार एकर भूमीपैकी 8 हजार एकर भूमी गायब आहे; देवस्थानांच्या दागदागिन्यांच्या नोंदी नाहीत; 25 वर्षे लेखापरीक्षण नाही. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि श्री तुळजाभवानी देवस्थान मंदिर समिती यांची भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने चौकशी चालू आहे. यात श्री तुळजापूर मंदिरात 8.5 कोटीचा घोटाळा झाल्याचे चौकशीत पुढे आले. सरकारीकरण झालेल्या जवळपास सर्वच मंदिरांची अशीच दयनीय स्थिती आहे.

न्यायालयीन निर्णयाचे उल्लंघन

‘मंदिरे चालवणे, हे सेक्युलर सरकारचे काम नसून केवळ मंदिर व्यवस्थानातील त्रुटी दूर करून ती भक्तांकडे सुपुर्द केली पाहिजेत’, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष 2014 मध्ये श्री नटराज मंदिर प्रकरणी दिलेला आहे. तरीही आजतागायत देशभरातील लाखो मंदिरे सरकारच्या ताब्यात आहेत. हे तर न्यायालयीन निर्णयांचे उघडपणे उल्लंघनच म्हणावे लागेल.