प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या गलथानपणामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान !
अफसान यंत्रमाग गारमेंट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित नळदुर्ग ता. तुळजापुर जि. धाराशिव या संस्थेमध्ये महाराष्ट्र शासनाने गुंतवलेले भागभांडवल आणि दिलेले कर्ज बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यात असलेल्या अटी व नियम धाब्यावर बसविणार्‍या शासकीय अधिकार्‍यांमुळे वस्त्रोद्योग उद्योग विभागाचे कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी व्यक्त केली आहे.
अधिवक्ता इचलकरंजीकर पुढे म्हणाले की, उपरोक्त संस्थेला ‘शासन निर्णय क्र. यंत्रमाग २००९/ प्र.क्र.२६१/ टेक्स-२’ अन्वये दिलेल्या रकमेच्या २० टक्के एवढी प्रत्येक संचालकांची स्वमालमत्ता तारण ठेवणे, तसेच संस्थेचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल घेणे बंधनकारक आहे. असे असतांना या दोन्ही अटी अपूर्ण ठेवल्याने शासनाची भागभांडवलापोटी गुंतवलेली आणि कर्जापोटी दिलेली ३ कोटी १५ लाख एवढी रक्कम संबंधित खात्याच्या अधिकारी अन् कर्मचारी यांच्या अक्षम्य गलथानपणामुळे बुडीत जाईल, अशी विदारक स्थिती आहे.
हिंदु विधिज्ञ परिषदेने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून संबंधित आर्थिक व्यवहाराची माहिती घेतली असता हा घोटाळा उघडकीस आला आहे; मात्र माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता काही हास्यास्पद आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शासकीय अटीनुसार लाभार्थी संस्थेच्या प्रत्येक संचालकांची मिळून एकूण रकमेच्या २० टक्के स्वमालमत्ता तारण ठेवणे बंधनकारक असतांना फक्त संबंधित अध्यक्षांची काही मालमत्ता तारण ठेवली आहे आणि ही बाब माहिती अधिकार निवेदनात निदर्शनास आणल्यावर नळदुर्ग येथील तलाठी सदर बोजा चढविण्याची कारवाई करीत आहेत, असे हास्यास्पद उत्तर दिले आहे; तसेच संचालक, वस्रोद्योग नागपूर आणि प्रादेशिक उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर यांनी संस्थेच्या काम‌काजावर लक्ष ठेवून मासिक प्रगती अहवाल सादर करायला हवा या संदर्भातील माहिती देतांना सदर अहवाल दिला जात नसल्याचे उडवाउडवीचे उत्तर देण्यात आले आहे.
यामुळे अफसान यंत्रमाग गारमेंट औद्यागिक सरकारी संख्या मर्यादित नळदुर्ग ही संस्था कार्यान्वयीन आहे का ? किंवा बोगस संस्था काढून पैसे लाटण्यात आले का ? असा संशय निर्माण होतो. या संदर्भात हिंदु विधिज्ञ परिषदेने शासनाकडे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये सदर संस्थेच्या आणि संचालकांच्या तारण मालमत्तांची सध्यस्थिती शासन निर्णयांनुसार आहे का पहावे. संस्थेच्या थकबाकीबाबत संस्थेची मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू करावी. ज्या शासकीय अधिकार्‍यांवर या संस्थेवर लक्ष ठेवून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी होती त्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच आपल्या खात्याच्या अथवा वस्रोद्योग विभागाच्या संकेतस्थळावर राज्यस्तरावर सहकारी संस्थांना दिलेल्या रकमा, त्यांच्याकडून परत येणार्‍या रकमांचा तपशील आणि त्यांच्या कामाचे अहवाल प्रसिद्ध करावेत, असेही अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी म्हटले आहे.
