-
२ वर्षे होत आली, तरी चौकशी समितीने अहवालच सादर केला नाही !
-
राज्यात बनावट अपंग प्रमाणपत्राद्वारे अपात्र व्यक्तींनी शासकीय लाभ लाटल्याची शक्यता
-
हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाचे समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीतून उघड झाला प्रकार !
यात दोषी असणार्‍यांवरही सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे ! -संपादक
मुंबई – मे २०२२ मध्ये पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या अस्थिरोग विभागातील काही अधिकार्‍यांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्रे दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जून २०२२ मध्ये सरकारने त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन केली; मात्र २ वर्षे होत आली, तरी चौकशी अहवाल उघड करण्यात येत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाचे समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीतून उघड झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील दोषी वैद्यकीय अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्यात येत आहे का ?, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
Case of distribution of fake certificates in Pune’s Sassoon hospital likely to be suppressed !
➡️ Although it’s been two years, the investigation committee hasn’t submitted its report
➡️There is a possibility that ineligible persons in the state have availed Government… pic.twitter.com/aA6FjX4cDp
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 24, 2024
‘या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करावा’, यासाठी सरकारच्या वतीने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने जुलै आणि ऑक्टोबर २०२२ अशी २ वेळा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या आयुक्तांना पत्रेही पाठवली; मात्र अद्यापही चौकशी अहवाल पुढे आलेला नाही. या प्रकरणी प्रथम आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेकडून वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीवरून १ जून २०२२ या दिवशी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाला पत्र लिहून बनावट प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी करण्याची सूचना दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून बनावट प्रमाणपत्रे देणार्‍या अधिकार्‍यांची नावे सरकारला सादर करण्याचे निर्देशही आयुक्तांना देण्यात आले आहेत; मात्र इतक्या गंभीर प्रकरणावर अद्यापही पुढे कारवाई झालेली नाही, अशी वस्तूस्थिती माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे.
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत प्राप्त माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक
विधानसभेत चर्चा; पण कारवाई नाही !
पुणे येथील भाजपचे आमदार माधुरी मिसाळ आणि आमदार सुनील कांबळे यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी याविषयी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला. या प्रश्‍नावर उत्तर देतांना तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी बनावट प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार ससून रुग्णालयात घडल्याचा प्रकार सत्य असल्याचे सांगितले; मात्र विधानसभेत आवाज उठवूनही या प्रकरणी कारवाई झालेली नाही.
शासकीय रुग्णालयांद्वारे प्रमाणपत्राची निश्‍चिती न करता सरकारी नोकरी !
खासगी किंवा अनुदानित रुग्णालयांकडून देण्यात आलेल्या अपंग प्रमाणपत्राची पडताळणी करूनच अपंग म्हणून शासकीय योजनांचा लाभ देणे अपेक्षित आहे; मात्र अशा प्रकारे अपंग प्रमाणपत्रांची पडताळणी शासकीय रुग्णालयांकडून होत नसल्याचा भोंगळ कारभारही या प्रकरणातून उघड झाला आहे. त्यामुळे सरकारने प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्याची कार्यवाही चालू करण्याची सूचनाही आयुक्तांना दिली आहे. हा प्रकार पहाता पुण्यासह राज्यातील अन्य खासगी किंवा अनुदानित रुग्णालयांकडून बनावट प्रमाणपत्र देऊन अपंगांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ अपात्र व्यक्तींना मिळवून दिल्याचे प्रकार घडल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
असा झाला घोटाळा ?
४० टक्के किंवा त्याहून अधिक अपंग असलेल्या व्यक्तींना शासकीय नोकरीत आरक्षण आणि शासकीय योजनांचा लाभ दिला जातो. ससून रुग्णालयातील अस्थिरोग विभागातील काही वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे येणार्‍या अपंग व्यक्तींना शासकीय नोकरीत समावेश करून घेण्याचे आमीष दाखवून त्यांच्याकडून पैसे घेतले आणि अपंगत्वाच्या टक्केवारीत खोटी वाढ दाखवून त्यांना बनावट प्रमाणपत्रे दिली.
खरे अपंग सुविधांपासून वंचित रहात आहेत ! – सुराज्य अभियान
‘याविषयी सुराज्य अभियानाकडून ८ मे या दिवशी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली आहे. अपंग व्यक्तींसारख्या संवेदनशील विषयाची २ वर्षांनंतरही चौकशी न होणे, हे अत्यंत दु:खद आणि चिंताजनक आहे. बनावट प्रमाणपत्र मिळवून अपंग अपात्र व्यक्ती सरकारी नोकरी किंवा शासकीय सुविधा यांचा लाभ घेत आहे; मात्र त्यामुळे खरे अपंग सुविधांपासून वंचित रहात आहेत, हा खरा गंभीर विषय आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशी त्वरित पूर्ण करण्याचा आदेश द्यावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी’, अशी मागणी सुराज्य अभियानाकडून करण्यात आली आहे.
