-
‘राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोगा’चे मध्यप्रदेश सरकारला आवाहन !
-
राज्यांतील मदरशांमध्ये शिकत आहेत ९ सहस्रांहून अधिक हिंदु मुले !
- हिंदुबहुल देशात हिंदु पालक त्यांच्या मुलांना मदरशांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवतात, हे हिंदूंना लज्जास्पद !
- देशातील अन्य राज्यांत असे कुठे होत आहे का ?, हे आता तेथील सरकारांनी, तसेच हिंदु संघटनांनी शोधून अशा मुलांना सामान्य शाळांमध्ये पाठवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे ! – संपादक
भोपाळ (मध्यप्रदेश) – ‘राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोगा’चे प्रमुख प्रियांक कानुनगो यांनी मध्यप्रदेश सरकारला मदरशांमध्ये शिकणार्‍या हिंदु मुलांना सामान्य शाळांमध्ये पाठवण्याचे आवाहन केले. ते येथे आयोजित एका बैठकीत बोलत होते. प्रियांक कानुनगो म्हणाले की, मध्यप्रदेशातील १ सहस्र ७५५ नोंदणीकृत मदरशांमध्ये ९ सहस्र ४१७ हिंदु मुले शिकत आहेत आणि या संस्थांमध्ये ‘शिक्षण अधिकार कायद्यां’तर्गत आवश्यक असलेल्या मूलभूत विकासाचाही अभाव आहे. नोंदणी नसलेल्या मदरशांमध्ये शिकणार्‍या मुसलमान मुलांनाही सामान्य शाळांमध्ये पाठवण्यात यावे. मी मध्यप्रदेश सरकारला विनंती करतो की, मदरशांमध्ये शिकणार्‍या हिंदु मुलांना बाहेर काढावे.
Send Hindu children studying in M@dr@$$@$ to normal schools. – National Commission for Protection of Child Rights (@NCPCR_ ) appeals to the Madhya Pradesh Government
🛑More than 9000 Hindu children are studying in M@dr@$$@$ across state
📌 The board advises Mu$|!m children to… pic.twitter.com/Cn32zMC9Fa
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 15, 2024
मदरसा शिक्षकांकडे बी.एड्. पदवीही नाही !
बैठकीच्या वेळी कानुनगो म्हणाले की, ज्या कायद्याअंतर्गत मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड अस्तित्वात आले, त्या कायद्याने मदरशांची व्याख्या केली आहे आणि त्यात ‘इस्लामी धार्मिक शिक्षण दिले जावे’, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. शिक्षण अधिकार कायद्याचे कलम १ मदरशांना या कायद्यापासून दूर ठेवते. कानुनगो यांनी दावा केला की, आयोगाकडे उपलब्ध माहितीनुसार या मदरशांतील शिक्षकांकडे बी.एड्. पदवी नाही आणि शिक्षक पात्रता परीक्षाही त्यांनी दिलेली नाही. या मदरशांकडे शिक्षण अधिकार काद्यानुसार पायाभूत सुविधादेखील नाहीत.
नोंदणी नसलेल्या मदरशांतील मुसलमान मुलांना सामान्य शाळेत पाठवण्याची मागणी
प्रियांक कानुनगो यांनी सांगितले की, मदरशांमध्ये सुरक्षाव्यवस्था चांगली नाही. मी मध्यप्रदेश सरकारला विनंती करतो की, त्यात त्वरित सुधारणा करावी. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत शाळा स्थापन करणे, हे सरकारचे काम असून मदरसा बोर्डांना निधी देणे, हे गरीब मुलांना त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या मुसलमान मुलांनाही त्वरित सामान्य शाळांमध्ये पाठवले जावेे.
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
