पणजी : आज सर्वत्रचे चित्र पाहिल्यास ‘थूक जिहाद’, ‘गायीच्या चरबीपासून बनवलेल्या तुपापासूनचे पदार्थ, खवा, पेढा हे प्रसाद म्हणून सर्रासपणे वितरित केले जात आहेत. भाविक भक्तीभावाने देवाला ते अर्पण करतात. हा एकप्रकारे हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धेवरील मोठा आघात आहे. आज अनेक तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अहिंदू दुकानदारांची प्रसादाची, पूजासाहित्यांची दुकाने असतात. त्यांच्याकडील प्रसाद आणि साहित्य शुद्ध अन् पवित्र असेल, असे सांगता येत नाही. बाहेरगावाहून आलेल्या भाविकांना शुद्ध प्रसाद कुठे मिळतो, याची माहिती नसते. त्यामुळे सध्या केवळ हिंदु दुकानदारांना प्रसादशुद्धीसाठी ‘ओम प्रमाणपत्र’ वितरित करणे चालू झाले आहे. हिंदु दुकानदारांना ‘ओम प्रमाणपत्र’ विनामूल्य दिले जाणार आहेत. देशभरातील मंदिर परिसरातील हिंदू दुकानदारांनी ‘ओम प्रमाणपत्र’ अवश्य घ्यावे, अशी मी विनंती करत आहे, असे आवाहन तेलंगणा येथील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. टी. राजासिंह यांनी केले. ते गोवा येथील चालू असलेल्या ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने पणजी, गोवा येथील ‘झेड स्क्वेर बॅक्वेट हॉल’मधील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
या वेळी पत्रकार परिषदेला येथील ‘काशी, मथुरा, भोजशाला, किष्किन्धा’ आदी प्रमुख हिंदु मंदिरांचा खटला लढवणारे सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे आणि ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे राज्य सचिव श्री. जयेश थळी हे उपस्थित होते.
या वेळी श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, मुसलमानांच्या आग्रहामुळे देशात ‘हलाल’ सर्टिफिकेट सर्वच उत्पादनांना बंधनकारक केले जात आहे. हिंदूंनाही हलाल प्रमाणित उत्पादने घ्यावी लागत आहेत. तामिळनाडूतील मंदिरांत हलाल प्रमाणित पदार्थ विकले जात होते. हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांवर हे अतिक्रमण आहे. देवाला अर्पण करण्यात येणारा प्रसाद हा शुद्ध आणि सात्त्विक असला पाहिजे, धर्माचरण करणार्‍या हिंदूंचा हा अधिकार आहे. हिंदूंना शुद्ध आणि चांगल्या दर्ज्याचा प्रसाद मिळण्यासाठी ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारका’चे कार्याध्यक्ष श्री. रणजीत सावरकर यांच्या ‘ओम प्रतिष्ठान’च्या वतीने ‘ओम प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) चालू करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिर परिसरातील १०० प्रसाद विक्रेत्यांना ‘ओम सर्टिफिकेट’ देण्यात आले आहे. तसेच हे प्रमाणपत्र देशभरातील मंदिर परिसरातील दुकानदारांसाठी चालू करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
भारत सरकारची भूमी वक्फला देणे हे बेकायदेशीर असल्याने वक्फ बोर्ड बरखास्त करा !
या वेळी दिल्ली येथील सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु जैन म्हणाले की, हिंदूंची अनेक प्राचीन मंदिरे भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या ताब्यात आहेत; मात्र पुरातत्त्व खात्याच्या दुर्लक्षपणामुळे ही मंदिरे जीर्ण झालेली आहे. त्यांचा कुठलाही जीर्णाेद्धार केला जात नसल्यामुळे ती मंदिरे शेवटच्या घटका मोजत आहेत. खरे तर ही मंदिरे हिंदूंचा मौल्यवान ऐतिहासिक ठेवा असल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यांची योग्य देखभाल आणि जीर्णाेद्धार केला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.
वर्ष १९४७ ला देशाचे विभाजन झाल्यावर भारतातील अनेक मुसलमान हे त्यांची हजारो एकर भूमी आणि संपत्ती सोडून पाकिस्तानात गेले. त्यांची ही संपत्ती ‘इव्हॅक्यु प्रॉपर्टी ॲक्ट, १९५०’ नुसार केंद्र सरकारने स्वत:च्या ताब्यात घ्यायला हवी होती; मात्र तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ही सर्व संपत्ती वक्फला देऊन त्याचा ‘वक्फ बोर्ड’ बनवला आहे. त्यामुळे त्यांची ही कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. खरे तर ती भूमी पाकिस्तानातून स्वत:ची संपत्ती सोडून आलेल्या हिंदूंना देण्याची आवश्यकता होती; मात्र आता ‘वक्फ बोर्ड’ सदर भूमी सरकार आणि खाजगी लोकांना भाडे करारावर देऊन कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवत आहे, हे चुकीचे आहे. सरकारची जागा घेऊन त्याच जागेसाठी सरकारकडून भाडे घेणे हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हा वक्फ बोर्ड बरखास्त केला पाहिजे, असे अधिवक्ता जैन यांनी सांगितले.
या वेळी ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे श्री. जयेश थळी पुढे म्हणाले की, आम्ही मंदिर महासंघाच्या वतीने गोव्यातील मंदिरांच्या जत्रोत्सवात ‘फास्टफूड’ आणि प्लास्टिकच्या बॅगांच्या विरोधात मोहीम चालवली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आता आम्ही गोव्यातील सर्व मंदिराच्या परिसरातील हिंदू दुकानदारांना ‘ओम सर्टिफिकेट’ चालू करण्याविषयी सांगणार आहोत. जेणेकरून येणार्‍या भाविकांना शुद्ध सात्त्विक प्रसाद मिळेल.
