![डावीकडून सोहन लाल आर्य (लेखक, वाराणसी, उत्तरप्रदेश), अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन (सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रवक्ता, हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस), सद़्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे (राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिन्दू जनजागृति समिति) एवं पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी (मुंबई उच्च न्यायालय)](https://www.hindujagruti.org/wp-content/uploads/2024/06/Hindu_Adhiveshan_2024_D06_S01_01-scaled.jpg)
येत्या काळात ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ शब्द घटनाविरोधी ठरवले जातील ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रवक्ते, हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस
![अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वोच्च न्यायालय आणि प्रवक्ते, हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिस](https://www.hindujagruti.org/wp-content/uploads/2024/06/Hindu_Adhiveshan_2024_D06_S01_04-scaled.jpg)
प्रा.के.टी. शहा यांनी वर्ष १९४८ मध्ये ३ वेळा ‘धर्मनिरपेक्ष’ (सेक्युलर) आणि ‘समाजवाद’ (सोशलिस्ट) हे शब्द राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यासाठीचा प्रस्ताव मांडला होता; मात्र तो प्रस्ताव राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याशी विसंगत असल्यामुळे राज्यघटना रचना समितीने तीनही वेळा त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. वर्ष १९७६ मध्ये मात्र आणीबाणीच्या काळात कोणत्याही प्रकारे चर्चा न करता अवैधपणे हे दोन्ही शब्द राज्यघटनेत घुसडण्यात आले आहेत. राज्यघटनेत या शब्दांचा सामावेश होणे, हेच मुळात राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. या दोन्ही शब्दांचा राज्यघटनेत समावेश करण्याच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. येत्या काळात ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशलिस्ट’ शब्द घटनाविरोधी ठरवले जातील. येत्या जुलै महिन्यात यावर सुनावणी होण्याशी शक्यता आहे, असे वक्तव्य हिंदु फ्रंट फॉर जस्टिसचे प्रवक्ते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी केले. त्यांनी वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या सहाव्या दिवशीच्या ‘राज्यघटनेतील सेक्युलर शब्द आणि न्यायालयीन संघर्ष’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.
ते म्हणाले की, राज्यघटनेतील प्रत्येक शब्दाची व्याख्या देण्यात आली आहे. राज्यघटनेत समावेश करण्यापूर्वी त्यांवर चर्चा झाली आहे; मात्र आतापर्यंत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ या दोन्ही शब्दांची व्याख्याच निश्चित करण्यात आलेली नाही. राज्यघटनेत समावेश करतांना या शब्दांविषयी चर्चाही झालेली नाही. राज्यघटनेतील कलम २५ च्या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:च्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. असे असतांना भारतातील कोणत्याही नागरिकावर ‘धर्मनिरपेक्षता’ कशी काय लादता येईल ? धर्माच्या नावाने कुणाशी भेदभाव केला जाऊ नये, यासाठी सरकार धर्मनिरपेक्ष असू शकते; परंतु कुणा नागरिकावर धर्मनिरपेक्षता लादता येऊ शकत नाही. ‘समाजवाद’ शब्दाचा जनक कार्ल मार्क्स याने लिहिलेल्या लेखांमध्ये हिंदु धर्म, भारत यांविषयी घाणेरड्या शब्दांचा उपयोग केला आहे. त्या शब्दांचा भारताच्या राज्यघटनेत समावेश करणे, हे विडंबन होय.
केवळ मुसलमानांच्या हितासाठी असलेला ‘एम्.आय.एम्.’ पक्ष ‘धर्मनिरपेक्ष’ कसा ?
धर्माच्या आधारे मते मागितली म्हणून हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन केल्याचे मानले गेले; मग हा न्याय असदुद्दीन ओवैसी यांना लागू होत नाही का ? भारतात कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी करतांना ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ यांचा अंगीकार करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते. ‘एम्.आय्.एम्.’ या पक्षाची घटना पाहिली तर हा पक्ष केवळ मुसलमानांच्या हितासाठी कार्यरत असल्याचे दिसून येते. ‘एम्.आय्.एम्.’ म्हणजे दुसरी ‘मुस्लिम लीग’ आहे. असे असूनही या पक्षाची नोंदणी रहित करण्यात आलेली नाही. केवळ प्रतिज्ञापत्रात ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ यांचा उल्लेख करून हा पक्ष भारतात निवडणूक लढतो आणि त्यांचे उमेदवार निवडूनही येतात. ही कसली धर्मनिरपेक्षता ?, असा प्रश्न अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी उपस्थित केला.
‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ यांमुळे ‘हिंदु राष्ट्रविरोधी खोटा ‘नॅरेटिव्ह’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न !
लोकसभेत सदस्यत्वाची शपथ घेतांना असदुद्दीन ओवैसी यांनी ‘जय पॅलेस्टाईन’ अशी घोषणा दिली. संसदेच्या सदस्याने अन्य कोणत्याही देशाचे समर्थन करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०२ ‘ड’चे उल्लंघन आहे. असे असूनही ओवैसी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रहित करण्यात आले नाही. या वेळी ओवैसी यांनी स्वतःचे समर्थन करण्यासाठी संसदेत ‘जय हिंदु राष्ट्र’, अशी घोषणा दिल्याचा संदर्भ दिला; मात्र हिंदु राष्ट्राची घोषणा ओवैसी यांच्या घोषणेनंतर देण्यात आली होती. हिंदु राष्ट्राची संकल्पना ही आध्यात्मिक राष्ट्राची संकल्पना आहे; मात्र ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ या दोन्ही शब्दांचा बागुलबुवा करून हिंदु राष्ट्राच्या विरोधात खोटे कथानक (नॅरेटिव्ह) निर्माण केला जात आहे.
वैचारिक युद्ध जिंकण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्त्यांनी ‘इकोसिस्टिम’उभी करणे आवश्यक ! – सद़्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती
![सद़्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिंदु जनजागृती समिती](https://www.hindujagruti.org/wp-content/uploads/2024/06/Hindu_Adhiveshan_2024_D06_S01_05-scaled.jpg)
हिंदु राष्ट्रासाठीच्या प्रत्यक्ष लढ्यात आपल्यासारखे सामान्य कार्यकर्ते सहभागी असतील; मात्र आज विरोधकांनी वैचारिक युद्ध चालू केले आहे. ते जिंकण्यासाठी वैचारिक योद्घ्यांची आवश्यकता आहे. हे वैचारिक योद्धे भारतीय कायद्यांचा अभ्यास असणारे आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचा योग्य अर्थ सांगून हिंदूंची बाजू कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करणारे असतील. धर्मसंस्थापनेच्या या कार्यात योगदान देण्यासाठी हिंदु अधिवक्त्यांनी ‘साधक अधिवक्ता’ बनावे. त्यांनी विरोधकांच्या ‘इकोसिस्टिम’ला (यंत्रणेला) प्रत्युत्तर देण्यासाठी साधक अधिवक्ता म्हणून हिंदु राष्ट्र आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या मागे ‘इकोसिस्टिम’ उभी करणे आवश्यक आहे, असे मार्गदर्शन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद़्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांनी ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’त सहाव्या दिवशी केले. ते ‘अधिवक्ता संघटन : हिंदु कार्यकर्त्यांसाठी आधारस्तंभ’ या विषयावर बोलत होते.
सद़्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे म्हणाले, ‘‘भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अधिवक्त्यांचेे योगदान अतुलनीय आहे. लोकमान्य टिळक, सरदार वल्लभभाई पटेल, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लाला लाजपत राय, न्यायमूर्ती रानडे, देशबंधू चित्तरंजन दास अशा अनेक अधिवक्त्यांनी त्या काळात स्वतंत्र भारताच्या लढ्यासाठी प्रयत्न केले आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. अशाच प्रकारे आपल्या सगळ्या अधिवक्त्यांचे संघटन सक्रीय बनले आणि त्यात सगळ्यांचा सहभाग मिळाला, तर आगामी काळात या भूमीत हिंदूंना अधिकार मिळवून देणार्या हिंदु राष्ट्र्राची निश्चितच स्थापना होईल.’’
भगवंताशी अनुसंधान ठेवून न्यायालयीन कार्य करायला हवे ! – अधिवक्ता कृष्णमूर्ती पी., जिल्हाध्यक्ष, विश्व हिंदु परिषद, कोडागु, कर्नाटक
![अधिवक्ता कृष्णमूर्ती पी., जिल्हाध्यक्ष, विश्व हिंदु परिषद, कोडागु, कर्नाटक](https://www.hindujagruti.org/wp-content/uploads/2024/06/Hindu_Adhiveshan_2024_D06_S01_06-scaled.jpg)
वाहनातून प्रवास करतांना, तसेच न्यायालयातही मी नामजप करतो. भगवंतावर आपली इतकी श्रद्धा असायला हवी, की आपणावर कोणते संकट आले तर भगवंताला आपली काळजी वाटायला हवी. आपला मालक भगवंत आहे. भगवंताच्या भक्ताला काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. सतत नामजप करत न्यायालयीन काम करायला हवे. भगवंताचा नामजप करत कार्य केल्यास भगवंत आपल्याला शक्ती देतो. भगवंत सतत आपल्यासमवेत असल्याची अनुभूती आपल्याला येते. थकवा आल्यावर मी जेव्हा भगवान श्रीकृष्णाचे स्मरण करतो, तेव्हा थंड वारा येतो. याद्वारे भगवंत त्याच्या अस्तित्वाची अनुभूती देतो. साधना आणि स्वभावदोष निर्मूलन प्रक्रिया यांमुळे आपले व्यक्तीमत्त्व घडते. साधनेमुळे माझा राग अल्प झाला; मात्र क्षात्रवृत्ती कायम आहे. कायद्याच्या अभ्यासासह साधना करून न्यायालयीन लढा दिल्यातर आपल्या कार्याला गती आणि यश प्राप्त होते. आपल्या समवेत भगवंत आहे. भगवंताला प्रार्थना करूनच घराच्या बाहेर पडायला हवे. साधना केल्यास ‘भगवंत सतत आपल्यासमवेत आहे’, याची आपणाला अनुभूती येईल. ‘साधक अधिवक्ता’, ‘हिदु अधिवक्ता’ होऊन आपणाला न्यायालयीन लढा द्यायचा आहे. अधिवक्ता कृष्णमूर्ती हे वैश्विक हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी ‘हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना न्यायालयीन साहाय्यता करतांना आलेले आध्यात्मिक अनुभव’, या विषयावर बोलत होते.
सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले स्वत:च्या आचरणातून साधकांना घडवतात !
एका खटल्याच्या सुनावणीनंतर मी आणि सहकारी बेंगळुरूला जात असतांना आमच्या गाडीला मागून ट्रकने धडक दिली. त्यामध्ये आमच्या गाडीचा डावीकडील भाग कापला गेला. हा अपघात इतका मोठा होता की, गाडी पाहिल्यावर ‘त्यामधील व्यक्ती जीवंत असेल’, असे वाटत नव्हते; परंतु सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले यांच्या कृपेने मी आणि माझे सहकारी सुरक्षित राहिलो. अशा प्रकारे गुरुदेव प्रत्येक साधकाची काळजी घेतात. त्यामुळे आपण सतत भगवंताच्या अनुसंधानात रहायला हवे. सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले सर्व साधकांना प्रेमाने सांगतात. स्वत:च्या आचरणातून ते साधकांना घडवतात, असे गौरवोद़्गार अधिवक्ता कृष्णमूर्ती पी. यांनी काढले.
श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटी घोटाळ्यातील पैसा दोषींकडून वसूल करण्यात यावा !- पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय
![पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय](https://www.hindujagruti.org/wp-content/uploads/2024/06/Hindu_Adhiveshan_2024_D06_S01_07-scaled.jpg)
श्री तुळजाभवानी मंदिरात ८ कोटी ४५ लाख ९७ सहस्र रुपयांचा दानपेटी घोटाळा झाला होता. या घोटाळ्याचे अन्वेषण बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठाने रद्दबातल ठरवला, तसेच आधीच्या चौकशी समितीने दोषी ठरवलेले लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्वस्त, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी आदी १६ दोषींवर तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. असे असूनही न्यायालयाच्या या आदेशाची कार्यवाही करण्यात आली नाही. या सर्व दोषींकडून या घोटाळ्यातील धनराशी वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांनी केली. ते वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या सहाव्या दिवशीच्या सत्रात ‘तुळजापूर घोटाळाप्रकरणी न्यायालयीन संघर्ष’ या विषयावर बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘‘हिंदु जनजागृती समितीने श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या दानपेटी घोटाळ्याचा विषय लावून धरला आहे. समितीच्या वतीने श्रर तुळजाभवानी देवस्थान मंडळाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात एक फौजदारी जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दोषींवर गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. दुर्दैवाने त्याची कार्यवाही झाली नाही. तरी या भ्रष्ट अधिकार्यांना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा चालूच ठेवणार आहोत. तसेच मंदिरे भक्तांच्या हाती यावीत, यासाठी सरकारीकरण झालेल्या भ्रष्ट मंदिर प्रशासनाच्या विरोधातील लढा चालूच ठेवावा लागणार आहे. आपण सर्व अधिवक्ते, धर्माभिमानी, भाविक-भक्त मिळून हा लढा अधिक व्यापक करण्याचा संकल्प करूया.’’
‘हेट स्पीच’ नावाने हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांचे दमन
१. द्वेषमुलक वक्तव्य (हेट स्पीच) विषयी बोलतांना पू. (अधिवक्ता) कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘द्वेषमुलक वक्तव्य केल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा पोचते, हे कारण देऊन प्रशासनाकडून हिंदुत्वनिष्ठ नेत्यांचे दमन केले जाते. महाराष्ट्रातील चोपडा येथे तेलंगाणा येथील हिंदुत्वनिष्ठ आमदार राजा सिंह यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. यासाठी १ मासापासून कार्यकर्ते सिद्धता करत होते; पण प्रशासनाने सभेच्या आधल्या दिवशी अनुमती नाकारली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात याचिका करण्यात आली. त्यावर सुनावणी होऊन नंतर न्यायालयाने सभेची अनुमती नाकारणारा आदेश रहित केला. त्यानंतर सभेच्या २४ घंट्यापूर्वी प्रशासनाने अनुमती दिली.
२. मीरा भाईंदर येथेही हिंदुत्वनिष्ठ आमदार श्री. राजा सिंह यांच्या सभेलाही दंगलीच्या कारणाने अनुमती नाकारली होती. त्यासाठीही न्यायालयात जावे लागले. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने या सभेला अनुमती मिळाली.