-
गंगा नदीच्‍या घाटावर महिलांची विनाअनुमती छायाचित्रे काढण्‍याचे प्रकरण
-
हिंदु जनजागृती समिती आणि अधिवक्‍ता यांच्‍या तक्रारीचा परिणाम
हरिद्वार (उत्तराखंड) – येथे गंगा नदीच्‍या घाटावर धार्मिक विधी करतांना अल्‍पवयीन मुलींसह महिलांची विनाअनुमती छायाचित्रे काढून, तसेच व्‍हिडिओ बनवून ते सामाजिक माध्‍यमांवरून प्रसारित केल्‍याचे समोर आले आहे. याची नोंद घेऊन हिंदु जानजागृती समिती अन् अधिवक्‍ते यांनी राष्‍ट्रीय महिला आयोग आणि उत्तराखंड महिला आयोग यांच्‍याकडे अनेक ब्‍लॉगर्सविरुद्ध (सामाजिक माध्‍यमांवरून विविध विषयांवरील व्‍हिडिओ प्रसारित करणार्‍यांच्‍या विरोधात) तक्रार प्रविष्‍ट (दाखल) केली. या संदर्भात कठोर कारवाईची अपेक्षा असतांना सध्‍या या घाटांवर या संदर्भात पोलिसांकडून फलक लावण्‍यात आले आहेत. यावर लिहिले आहे, ‘हर की पौडी’ आणि गंगा घाट येथे विनाअनुमती लहान मुली आणि महिला यांची छायाचित्रे काढणे, तसेच व्‍हिडिओ बनवणे गुन्‍हा आहे.’
Notice boards put up along the banks of river Ganga (Ganga Ghat), citing punishment for filming bathing women and girls without their permission in Haridwar.
Result of initiative by @HinduJagrutiOrg and Advocates.
No action yet against those who have circulated such videos.
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 28, 2024
याविषयी हिंदु जनजागृती समिती आणि अधिवक्‍ता यांनी म्‍हटले की, अशा प्रकारचे फलक लावणे हे एक सकारात्‍मक पाऊल आहे; मात्र त्‍या समवेत दक्षता घेणेही आवश्‍यक आहे. आम्‍ही सर्व महिला यांना त्‍यांच्‍या सभोवतालच्‍या वातावरणाविषयी जागरूक रहाण्‍याचे आवाहन करतो. या संदर्भात कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर त्‍याची माहिती त्‍यांनी पोलिसांना दिली पाहिजे.
व्‍हिडिओ प्रसारित करणार्‍यांवर अद्याप कारवाई नाही !
अधिवक्‍ता अजय कुमार गुलाटी आणि अधिवक्‍त्‍या अमिता सचदेव यांनी उत्तराखंड महिला आयोग अन् राष्‍ट्रीय महिला आयोग यांच्‍याकडे तक्रार केली होती. तसेच महिला आणि बाल कल्‍याण मंत्रालयाच्‍या तत्‍कालीन केंद्रीय मंत्री स्‍मृती इराणी यांच्‍याशीही पत्रव्‍यवहार केला होता. याविषयी राष्‍ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोगाकडेही तक्रार करण्‍यात आली होती.
अधिवक्‍ता गुलाटी यांनी विभागीय पोलीस कार्यालयाला पत्र लिहून यू ट्यूब ब्‍लॉगर्सवर कारवाई करण्‍याची विनंती केली होती. दुसरीकडे अधिवक्‍त्‍या अमिता सचदेव यांच्‍या तक्रारीच्‍या संदर्भातील पुढील कारवाई थांबवण्‍यात आल्‍याचा संदेश मंत्रालयाकडून आला होता. अशा परिस्‍थिती अद्यापही बाल संरक्षण अधिकार आयोग आणि राष्‍ट्रीय महिला आयोग यांच्‍याकडून संबंधित व्‍हिडिओ सामाजिक माध्‍यमांतून प्रसारित करणार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करण्‍यात आलेली नाही. (हिंदूंच्‍या तीर्थक्षेत्री मुली आणि महिला यांचे विनाअनुमती छायाचित्रे काढून आणि व्‍हिडिओ बनवून सामाजिक माध्‍यमांतून प्रसारित करणार्‍यांवर कारवाई न करणे, हे लज्‍जास्‍पद ! उत्तराखंडमध्‍ये भाजपचे सरकार असतांना असे होऊ नये, असेच हिंदूंना वाटते ! – संपादक)
