५ वर्षांनंतरही कारवाई नाही
भ्रष्‍ट सरकारी अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्‍याचा प्रकार ‘सुराज्य अभियाना’चे अभिषेक मुरुकटे यांच्‍या माहिती अधिकारातून उघड !
वाहनांचा कर हडप करून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारणार्‍या संबंधितांवर कारवाई करण्‍यास टाळाटाळ करणारेही तितकेच दोषी आहे. अशांवरही कठोर कारवाई करणे आवश्‍यक ! – संपादक
मुंबई (महाराष्ट्र) – शेकडो वाहनचालकांकडून कर वसूल करून त्‍याचे पैसे शासनाकडे जमा करण्‍याऐवजी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्‍या कर्मचार्‍यांनीच हडप केले. वर्ष २०१९ मध्‍ये तब्‍बल ८५० वाहनांच्‍या करवसुलीत अपहार झाल्‍याचे प्राथमिक चौकशी उघड होऊनही मागील ५ वर्षांपासून या प्रकरणाच्‍या विभागीय चौकशीचा फार्स चालू आहे. हिंदु जनजागृती समितीच्‍या सुराज्य अभियानाचे समन्‍वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्‍या या माहितीमधून भ्रष्‍टाचारी कर्मचार्‍यांना पाठीशी घालण्‍यात येत असल्‍याचा हा प्रकार उघड झाला आहे.
या अपहाराच्‍या विभागीय चौकशीविषयी श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी माहिती अधिकाराच्‍या अंतर्गत मागवलेल्‍या माहितीमध्‍ये ‘याविषयी अंतिम निर्णय झालेला नसल्‍यामुळे माहिती देता येणार नाही’, असे उत्तर कळवले आहे. प्राथमिक अन्‍वेषणात अपहार झाल्‍याचे उघड होऊनही मागील ५ वर्षांपासून हे प्रकरण रखडवण्‍यात आल्‍याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणात कारवाईला विलंब होत असल्‍यामुळे श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी १८ जुलै या दिवशी राज्‍याचे मुख्‍यमंत्री तथा परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच परिवहन आयुक्‍त यांच्‍याकडे याविषयी तक्रार केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
नवी मुंबई येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी शेकडो जणांकडून वाहन कर घेतला. त्‍याच्‍या नोंदी कार्यालयाच्‍या नोंदवहीत केल्‍याच नाहीत. या वाहनांचा कर अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी संगनमताने हडप केल्‍याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले. त्‍यामुळे सरकारने या प्रकरणाची विभागीय चौकशी लावली. डिसेंबर २०२१ मध्‍ये तत्‍कालीन आमदार आणि सध्‍याचे कौशल्‍य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधीमंडळाच्‍या पावसाळी अधिवेशनात याविषयी तारांकित प्रश्‍न उपस्‍थित केला. यावर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी या प्रकरणात अनियमितता आढळून आल्‍याची स्‍वीकृती दिली, तसेच या प्रकरणाची विभागीय चौकशी चालू असल्‍याचेही सांगितले; मात्र अद्याप ही चौकशी पुढे सरकलेली नाही. त्‍यामुळे हे प्रकरणात भ्रष्‍ट अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पाठीशी घालण्‍यात येत असल्‍याचा दाट संशय निर्माण होत आहे.
साध्‍या प्रकरणाचे अन्‍वेषण ५ वर्षे चालू रहाणे, हा सरकारी यंत्रणेचा नाकर्तेपणा ! – अभिषेक मुरुकटे, समन्‍वयक, सुराज्य अभियान
सरकारचे पैसे बुडवणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्‍यास विलंब का होत आहे ? यातून प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता यांविषयी प्रश्‍नचिन्‍ह निर्माण होत आहे. या विलंबाला उत्तरदायी कोण ? यातून कुणाला लाभ होणार आहे ? याचे अन्‍वेषण होण्‍याची आवश्‍यकता आहे. एका साध्‍या प्रकरणाचे अन्‍वेषण ५ वर्षे चालू रहाणे, हा सरकारचा नाकर्तेपणा होय, असे श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी परिवहनमंत्र्यांकडे केलेल्‍या तक्रारीमध्‍ये म्‍हटले आहे.
