मुंबई (महाराष्ट्र) – राज्‍य पुरातत्‍व विभागाच्‍या अखत्‍यारीत असलेली स्‍मारके आणि त्‍यांच्‍याविषयीची अधिकृत माहिती नागरिकांना मिळावी, यासाठी राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र राज्‍याचे सांस्‍कृतिकमंत्री आणि महाराष्ट्र पुरातत्‍व विभागाचे संचालक यांना वर्ष २०१९ मध्‍ये पत्र पाठवले होते. याविषयी कार्यवाही करत महाराष्ट्र पुरातत्‍व विभागाने नुकतेच स्‍वत:चे संकेतस्‍थळ चालू केले आहे.
१. ‘माहिती अधिकार अधिनियम, २००५’ मधील कलम ४ नुसार पुरातत्‍व विभागाने स्‍वत:च्‍या कामकाजाची माहिती संकेतस्‍थळावर ठेवणे बंधनकारक आहे. महाराष्‍ट्रात १२ ऑक्‍टोबर वर्ष २०१९ या दिवशी माहिती अधिकार कायदा लागू झाला; मात्र त्‍यानंतर स्‍वत:ची माहिती प्रसारित करणे तर दूरच, महाराष्ट्र राज्‍य पुरातत्‍व विभागाने स्‍वत:चे संकेतस्‍थळही चालू केले नव्‍हते.
२. ‘माहिती अधिकार अधिनियम २००५’नुसार शासनाकडून अनुदान घेणार्‍या शासकीय किंवा निमशासकीय आस्‍थापनांनी स्‍वत:च्‍या कामकाजाची माहिती संकेतस्‍थळावर ठेवून कामकाजात पारदर्शकता आणणे अपेक्षित होते; मात्र महाराष्ट्र पुरातत्‍व विभागाने यावर कार्यवाही केली नसल्‍याचे अधिवक्‍ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्‍या निदर्शनास आणून दिले होते.
३. ‘https://www.mahaarchaeology.in/contact_us’ ही महाराष्ट्र पुरातत्‍व विभागाच्‍या संकेतस्‍थळाची लिंक आहे. सध्‍यातरी या संकेतस्‍थळावर केवळ राज्‍य पुरातत्‍व विभागाचे अधिकार्‍यांची नावे, पदनाम आणि कार्यालये पत्ते यांची माहिती देण्‍यात आली आहे.
