‘वक्फ बोर्ड कायद्या’च्या अधिकारांमध्ये कपात करण्याविषयी भारत सरकारने घेतलेला निर्णय हा फार मोठा आहे. याविषयीची बातमी बारकाईने वाचल्यास तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्या काळी काय नियम करून ठेवले होते ? हे ध्यानात येते. मोदी सरकारलाही यावर निर्णय घेण्यास १० वर्षे जाऊ द्यावी लागली, हे आश्चर्य आहे.
The amendment to the Waqf Act was possible largely due to the significant contribution of the @HinduJagrutiOrg
HJS persistently presented the issue in a well-researched manner, raised public awareness, pursued the matter, and organized protests.
— Mr. Siddharam Patil,… pic.twitter.com/xIeFgLELjA
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 6, 2024
चुकीच्या गोष्टींच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने पुढे येणार्‍यांची संख्या आपल्याकडे अल्प आहे. यामुळे विलंब झाला असावा. वक्फ कायद्यात दुरुस्ती होऊ शकली, यात ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे मोठे योगदान आहे. समितीने सातत्याने या विषयावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडणी केली, जनजागृती केली, पाठपुरावा केला आणि आंदोलने केली.
– श्री. सिद्धराम पाटील, उपसंपादक, दैनिक ‘दिव्य मराठी’, सोलापूर. (६.८.२०२४)
