Menu Close

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे तात्काळ कारवाई करावी – हिंदु जनजागृती समितीची मागणी

  • श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहार प्रकरण

  • आदेश असूनही १६ आरोपींवर फौजदारी गुन्हे नोंदवलेले नाहीत !

अशी मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाहीत ? -संपादक 

श्री देवी तुळजाभवानी

धाराशिव (महाराष्ट्र) : श्री तुळजाभवानी मंदिर अपहारप्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभाग, जिल्हा पोलीसप्रमुख शंकर केंगार यांचा २२ सप्टेंबर २०१७ मधील अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात सादर करण्यात आला. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने मंदिरात ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा अपहार केल्याप्रकरणी ९ मे २०२४ दिवशी संबंधित १६ आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश दिला; मात्र या आदेशाचे अद्यापही पालन झालेले नसल्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधितांविरुद्ध तात्काळ फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची मागणी हिंदु जनजागृती समितीने एका निवेदनाद्वारे धाराशिव पोलीस अधीक्षक संजय जाधव यांच्याकडे केली. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. विनोद रसाळ, श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष श्री. किशोर गंगणे, अधिवक्ता शिरीष कुलकर्णी आणि पुजारी श्री. अमित कदम उपस्थित होते.

डावीकडून निवेदन स्वीकारतांना पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, श्री. किशोर गंगणे, अधिवक्ता शिरीष कुलकर्णी, श्री. अमित कदम आणि श्री. विनोद रसाळ

या अपहाराच्या प्रकरणी दोन स्वतंत्र चौकशी अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. त्यांपैकी पोलीसप्रमुख लता फड यांनी दिलेल्या अहवालात सर्व आरोपींना निर्दोषत्व देण्यात आले होते. हा अहवाल फेटाळण्यात आला असून शंकर केंगार यांनी दिलेल्या अहवालानुसार उच्च न्यायालयाने सर्व १६ आरोपींविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्याचा आदेश दिला. हा आदेश देऊन ३ मास उलटूनही संबंधितांविरुद्ध अद्यापही फौजदारी गुन्हे नोंदवले गेले नाहीत. त्यामुळे ‘अधिक वेळ न दवडता न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे’, अशी मागणी या वेळी पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली.

हिंदु जनजागृती समितीचे प्रसिद्धीपत्रक –

https://drive.google.com/file/d/1AL8DuQyYd-Nfdc_7K91HzGKkV3N-L7lp/view

जिल्हाधिकार्‍यांकडून सूचना आल्यावर तात्काळ कारवाई करणार ! – पोलीस अधीक्षक

या वेळी अधीक्षक संजय जाधव म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांकडून सूचना प्राप्त झाल्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल.

Related News