मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाचे महापालिकांना निर्देश
(पीओपी म्‍हणजे प्‍लास्‍टर ऑफ पॅरिस)
मुंबई – पीओपी गणेशमूर्तींची प्रतिष्‍ठापना करायची नाही, अशी अट सार्वजनिक गणेशोत्‍सव मंडळांना घाला. मूर्तीकार आणि पीओपीने बनवलेल्‍या मूर्तींचा उपयोग करणारे यांना जरब बसेल, अशा स्‍वरूपाच्‍या दंडाची तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. असे केल्‍याने पुढच्‍या वेळेपासून पीओपी मूर्तीच बनवण्‍यात येणार नाहीत. त्‍यामुळे राज्‍य सरकारने या प्रश्‍नी योग्‍य तो धोरणात्‍मक निर्णय घ्‍यावा, असे निर्देश मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने मुंबईसह राज्‍यातील सर्व महापालिकांना दिले आहेत. पीओपी गणेशमूर्तींवरील बंदीच्‍या प्रश्‍नावर उच्‍च न्यायालयात पुन्‍हा सुनावणी झाली. मुख्‍य न्‍यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्‍याय आणि न्‍यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्‍या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २१ ऑक्‍टोबर या दिवशी होणार आहे.
Impose a condition on Sarvajanik Ganeshotsav Mandals prohibiting the installation of POP Ganesh idols – Bombay HC’s Directive to Municipalities in Maharashtra
Instructs all municipalities in the state to respond#GaneshChaturthi2024 pic.twitter.com/uVx1RXRvho
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 30, 2024
सीपीसीबीच्‍या (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या) अन्‍य मार्गदर्शक तत्त्वांचे खर्‍या अर्थाने पालन होण्‍याविषयी योग्‍य ते आदेश देण्‍याविषयीही न्‍यायालयाने सरकारला सांगितले.
राज्‍यातील सर्व महापालिकांना उत्तर देण्‍याचे निर्देश !
खंडपिठाने पुढे म्‍हटले, ‘सार्वजनिक गणेशोत्‍सव मंडळांसाठी आदेश काढत आहोत. राज्‍यातील सर्व महापालिकांनी याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. राज्‍य सरकार आणि महापालिका यांच्‍या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर आल्‍यानंतर या समस्‍येचे विश्‍लेेषण करून कार्यवाही होण्‍याकरिता योग्‍य तो आदेश जारी करू.’ नागपूर खंडपिठानेही २८ ऑगस्‍ट या दिवशी प्रश्‍नावर काही निर्देश जारी केले आहेत.
२६ एप्रिल २०२४ या दिवशी राज्‍यातील सर्व जिल्‍हाधिकारी, महापालिकांचे आयुक्‍त, नगरपालिकांचे मुख्‍य अधिकारी यांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत.
१२ मे २०२० या दिवशी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशानुसार पोओपीला संपूर्ण देशात बंदी घालण्‍यात आली. यापूर्वी पीओपी मूर्ती उत्‍पादक आणि हरित लवाद यांनी ‘पोओपी बंदी’च्‍या विरोधात उच्‍च न्यायालयात आव्‍हान दिले होते. वर्ष २०२१ पासून पोओपीवर बंदी लागू होईल, असे घोषित करण्‍यात आले होते; परंतु प्रत्‍यक्षात प्रत्‍यक्षात आजतागायत बंदीची प्रभावी कार्यवाही झालेली नाही. नागपूर येथे ७ मूर्तीकारांना प्रत्‍येकी १० सहस्र रुपये दंड नुकताच करण्‍यात आला.
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
