मुंबई – विशाळगडाचा भाग हा वन विभागाच्या अखत्यारीत येतो. तरीही सरकारी भूमीवर अतिक्रमण करून रहिवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे विशाळगडाचे जतन करण्यासाठी त्यावरील अवैध बांधकामे हटवणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र पुरातत्व विभागाचे साहाय्यक संचालक विलास वहाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपिठापुढे सादर करण्यात आले.
१४ जुलैला विशाळगडावर झालेल्या हिंसाचाराचे अन्वेषण करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात यावे, अशी मागणी तेथील रहिवाशांनी याचिकेद्वारे केली आहे. फेब्रुवारीमध्ये उच्च न्यायालयाने विशाळगडावरील बांधकामे पाडण्यास बंदी केलेली असतांना राज्य सरकारने कारवाई केली. या कारवाईमागे राजकीय दबाव आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पुरातत्व विभागास दिले होते. त्यानुसार २९ ऑगस्टला पुरातत्व विभागाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, तेथील स्थानिकांना विश्वासात घेऊन ९० हून अधिक अवैध व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई केली. त्या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. केवळ व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. निवासी बांधकामांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे याचिकार्त्यांनी निवासी बांधकामांवर कारवाई केल्याच्या आरोपात तथ्य नाही. याचिकाकर्त्यांनी सरकारी जागेवर अतिक्रमण केले असल्याने याचिकाकर्ते हानीभरपाईची मागणी करू शकत नाहीत.
पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबरला होणार आहे
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
