८ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी संसदेत ‘वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक’ मांडण्यात आले आणि थोड्याशा चर्चेनंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली असून ती आता प्रस्तावित सुधारणांचा सखोल अभ्यास करून स्वतःचा अहवाल सादर करील. याचसमवेत या कायद्यातील सुधारणांच्या अनुषंगाने जनतेकडून सूचनाही मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विधेयकाचा अंतिम मसुदा सिद्ध करून पुढील कारवाई होईल.
१. वक्फ बोर्ड, त्याची सधन स्थिती आणि त्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची दुःस्थिती ! :
सच्चर समितीने वक्फ बोर्डाच्या कार्यप्रणालीतील अनेक त्रुटी आणि भ्रष्टाचार यांवर नेमके बोट ठेवले आहे अन् त्यात सुधारणांसाठी ठोस उपाय सुचवले आहेत. ‘देशभरातील वक्फ बोर्डाच्या कह्यात प्रचंड भूमी, मालमत्ता ही गेल्या १०० वर्षाहून अधिक काळापासून असूनही देशातील ३८ टक्के मुसलमान अत्यंत गरिबीत जीवन जगत आहेत’, या विरोधाभासाकडे समितीने लक्ष वेधले आहे.
मुळात ‘वक्फ’ मालमत्ता म्हणजे काय ? ‘वक्फ’ मालमत्ता (भूमी, इमारत, कुठल्याही स्वरूपातील मालमत्ता इत्यादी) म्हणजे अशी मालमत्ता, जी कधीही परत न घेण्याच्या अटीवर, इस्लामी कायद्याला संमत अशा कुठल्याही धर्मदाय किंवा धार्मिक हेतूंसाठी, कार्यासाठी कायमस्वरूपी दान, देणगी म्हणून दिलेली आहे किंवा दिली जाते. देशातील एकूण २७ राज्यांत राज्यपातळीवरील ‘वक्फ बोर्डास’ आहेत. केंद्रीय पातळीवर केंद्राच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या अधीन ‘केंद्रीय वक्फ कौन्सिल’ आहे. या सर्व ‘वक्फ’ बोर्डाकडे मिळून एकत्रितपणे एकूण ९.४० लाख एकर भूमी आहे.
या भूमीचे सध्याचे बाजारमूल्य अनुमाने १ लाख २० सहस्र कोटी रुपये इतके आहे. या सर्व मालमत्तांतून सध्या मिळत असलेले एकूण वार्षिक उत्पन्न केवळ रुपये १६३ कोटी इतके आहे; ज्याचे प्रमाण टक्केवारीत केवळ २.१७ टक्के आहे. सच्चर समितीने हे अधोरेखित केले आहे की, या मालमत्तांतून अगदी वाजवी, म्हणजे अनुमाने १० टक्के दराने १२ सहस्र कोटी रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते. (याची तुलना आपण ‘मौलाना आझाद फाऊंडेशन’शी करू शकतो. ज्याचे भांडवल २०० कोटी रुपये असून त्यावर
१० टक्के दराने वार्षिक उत्पन्न मिळवल्यास ते केवळ रु. २० कोटी असेल. हेही सच्चर समितीने दाखवून दिलेले आहे.) (आकडेवारी २००५-०६ मधील) यासाठी आवश्यकता आहे ती केवळ या मालमत्तांचे व्यवस्थापन सुधारण्याची त्यांचा पूर्ण कार्यक्षमतेने उपयोग करून घेण्याची ! सध्याचे वक्फ बोर्डाचे प्रमुख (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) हे अल्पशिक्षित आणि अव्यावसायिक असे आहेत किंवा ते दुय्यम श्रेणीतील सरकारी अधिकारी असून त्यांच्याकडे ‘वक्फ’ बोर्डाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे ते त्याला पूर्ण न्याय किंवा वेळ देऊ शकत नाहीत. सच्चर समितीने उदाहरणादाखल पॉन्डिचेरी, अंदमान निकोबार आणि तमिळनाडू येथील वक्फ बोर्डाच्या प्रमुखांचा उल्लेख केलेला आहे.
अ. पाँडिचेरी : ए. शेर्फुद्दिन (केवळ शालांत परीक्षा उत्तीर्ण)
आ. अंदमान निकोबार : महंमद अख्तर हुसेन (उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, अतिरिक्त कार्यभार)
इ. तमिळनाडू : खलीलूर अब्दुल रहमान (लेखक, कवी)
१ अ. वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण अत्यंत चुकीच्या लोकांच्या हाती असल्याने सरकारने ते स्वनियंत्रणात घ्यावे ! : वक्फ बोर्डांच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन योग्य व्यावसायिक दृष्टीने केले जाऊन त्यातून वाजवी दराने उत्पन्न मिळवण्यासाठी सच्चर समितीने असे सुचवले आहे, ‘हे व्यवस्थापन उच्चशिक्षित, व्यावसायिक आणि तांत्रिक ज्ञान असलेल्या व्यक्तींकडे सोपवले जावे. ‘वक्फ बोर्ड्स’ हे मौलवी (इस्लामचा धार्मिक नेता), इमाम (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा), धर्मगुरु यांच्या विळख्यातून मुक्त करावेत. सध्या वक्फ बोर्डाचे नियंत्रण अत्यंत चुकीच्या लोकांच्या हाती आहे.
आपण केवळ उदाहरणादाखल जर ‘महाराष्ट्र वक्फ बोर्डा’कडे पाहिले, तर लक्षात येईल की, या बोर्डाचे प्रमुख मुदस्सीर लांबे यांच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे आणि याचा सासरा हा दाऊद इब्राहिमचा सहयोगी आहे अन् महंमद अर्षद खान ज्याचे गुन्हेगारी जगाशी संबंध असून जो कारागृहात आहे, असे दोघे महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे सदस्य आहेत. असे सदस्य असल्यावर ‘वक्फ बोर्डाचे कामकाज योग्य रितीने चालून, त्यातून मुसलमान समाजाचे हित होईल’, अशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. सच्चर समितीच्या अहवालातील शिफारसी बघता वक्फ बोर्डाचे नियंत्रणही आता सरकारने स्वतःच्या हाती घ्यावे. त्यामुळे त्यातील भ्रष्टाचार थांबवून वक्फ बोर्डांचा निधी लोकहिताच्या कामांसाठी वापरता येईल.
२. वक्फ बोर्ड कायद्याची पार्श्वभूमी आणि वक्फ बोर्डाला असलेले अमर्याद अधिकार
भाजपचे राज्यसभेतील खासदार हरनाथसिंह यादव यांनी ‘वक्फ बोर्ड कायदा रहित करण्याच्या प्रस्तावित विधेयकावर आधारित प्रस्ताव’ मांडला होता. सुदैवाने तशा हालचाली आधीच चालू झालेल्या असल्याचे लक्षात येते. राज्यसभेमध्ये ८ डिसेंबर २०२३ या दिवशी एक विधेयक (बिल) प्रस्तावित करण्यात आले, ज्याचे नाव आहे ‘वक्फ रिपील बिल २०२२’. याचा उद्देश अर्थात् ‘वक्फ कायदा १९९५ रहित करणे’, हा आहे. हरनाथसिंह यादव यांनी बनवलेले हे निवेदन यावर विस्तारपूर्वक चांगला प्रकाश टाकते. ते असे की, सर्वांत आधी, म्हणजे वर्ष १९५४ मध्ये आलेला ‘वक्फ कायदा १९५४’, हा वक्फ मालमत्ता धारण करणे, तिचा सांभाळ करणे आणि तिचा वापर विशिष्ट परोपकारी हेतूंसाठी करणे अन् त्या निर्धारित हेतू व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणांसाठी तिचा वापर होऊ न देणे’, यांसाठी होता. यामागे जनसामान्यांच्या हितासाठी काम करणारी एक लोकोपयोगी संस्था उभी करण्याचा हेतू दिसत होता; पण काही काळाने वक्फ संस्थांच्या कारभारामध्ये काही त्रुटी आढळून आल्याने ‘वक्फ कायदा १९५४’ रहित करण्यात आला आणि त्याजागी नवा ‘वक्फ कायदा १९९५’ आणण्यात आला. (यापुढे वक्फ कायदा म्हटल्यावर त्याचा अर्थ वक्फ कायदा १९९५ असाच घ्यावा.) या नव्या कायद्यात वक्फ बोर्डांना अधिक व्यापक अधिकार देण्यात आले.
पुढे वर्ष २०१३ मध्ये यात आणखी ‘सुधारणा’ (?) करण्यात येऊन वक्फ बोर्डांना अक्षरशः अमर्याद अधिकार आणि वक्फसंबंधी गोष्टींमध्ये अनिर्बंध स्वायत्तता देण्यात आली. या अधिकारांमुळे सध्या वक्फ बोर्ड्स ही देशाची सशस्त्र दले आणि भारतीय रेल्वे यांच्या खालोखाल तिसर्‍या क्रमांकावरील ‘भूमीमालक’ आहे. या अमर्याद अधिकारांमुळे त्यांच्या कह्यात असलेल्या भूमीचे क्षेत्रफळ वर्ष २००९ पासून दुप्पट झाले आहे. यासह बोर्डाला अशा मालमत्तेसंबंधी ‘स्वतंत्र’ चौकशी करून मालकीसंबंधी स्वतः निष्कर्ष काढण्याचे अधिकार आहेत. बोर्डाचा निर्णय हा अंतिम असेल आणि केवळ ‘ट्रिब्युनल’च्या (न्याय प्राधिकरणाच्या) आदेशानेच तो पालटला जाऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत त्या मालमत्तेच्या सध्याच्या मालकाला केवळ ‘ट्रिब्युनल’कडे धाव घेणे एवढाच मार्ग उरतो. यात विशेष लक्षणीय, म्हणजे ‘ट्रिब्युनल’कडील सुनावणीला केवळ १ मासाची मुदत/ कालमर्यादा निर्धारित आहे. देशात एरव्ही अस्तित्वात असलेल्या कालमर्यादेसंबंधी कायद्याची मुदत (लिमिटेशन ॲक्ट १९६३) मुदत इथे का लागू होऊ नये, याचे कोणतेही तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण नाही. याखेरीज ‘ट्रिब्युनल’च्या निर्णयाविरोधात देशातील दुसर्‍या कोणत्याही न्यायालयात अपील प्रविष्ट (दाखल) केले जाऊ शकत नाही.
आणखी एक महत्त्वाचे, म्हणजे ‘जी मालमत्ता वक्फ बोर्डाला स्वतःची आहे, असे वाटेल, ती तशी नसून स्वतःची वा स्वतःच्या मालकीची आहे’, हे सिद्ध करण्याचे उत्तरदायित्व तिथे सध्या रहाणार्‍या मालकाची असते. जर तो स्वतःची मालकी १ मासाच्या ठरलेल्या मुदतीत बोर्ड किंवा ‘ट्रिब्युनल’ समोर समाधानकारकरित्या सिद्ध करू शकला नाही, तर त्याला ती मालमत्ता सोडून द्यावी लागते. या अशा प्रावधानांमुळे नागरिकांच्या मालमत्ता धारणांच्या मूलभूत हक्कांना बाधा पोचते, तसेच त्यांना या विरोधात कुठल्याही न्यायालयात कायदेशीर दाद मागता येत नाही. यामध्ये ‘नैसर्गिक न्यायाचे सरळसरळ उल्लंघन’ आहे
– श्री. श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई
(साभार : ‘न्यूज डंका’चे संकेतस्थळ)
