-
मशीद १० दिवसांत न हटवल्यास ती पाडण्याची चेतावणी !
-
अवैध मशिदीला प्रशासनाच्या वतीने वीज आणि पाणी पुरवठा
- अवैध मशीद हटवण्यासाठी हिंदु संघटनांना आंदोलन करावे लागते, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
- अवैध मशीद पाडण्याऐवजी तिला वीज आणि पाणी पुरवठा केला जातो, याचा अर्थ प्रशासनातील काही घटक आणि मशीद व्यवस्थापन यांच्यात काही साटेलोटे आहे, असे समजायचे का ? – संपादक
जबलपूर (मध्यप्रदेश) : शहरातील रांझी भागात विश्‍व हिंदु परिषद आणि बजरंग दल यांचे कार्यकर्ते या भागात पोहोचले आणि त्यांनी गायत्री बाल मंदिराच्या भूमीत अवैधपणे बांधण्यात आलेली मशीद पाडण्याची मागणी केली. ही अवैध मशीद हटवण्यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटना गेली अनेक वर्षे आंदोलने करत आहेत. ‘मशीद बांधण्यापूर्वीच आम्ही यासंदर्भात प्रशासनाकडे तक्रार केली होती’, अशी माहिती या संघटनांनी दिली आहे. त्यांनी प्रशासनाला १० दिवसांची समयमर्यादा दिली असून, ‘मशीद न हटवल्यास आम्ही स्वतः ती पाडू’, अशी चेतावणी दिली आहे.
#Hindu organizations protest in Jabalpur (Madhya Pradesh) to remove an illegal Mo$que
– Warning to demolish the Mo$que if not removed within 10 days
– The administration is providing electricity and water supply to the illegal Mo$que
👉 It is shameful for the administration… pic.twitter.com/ehqx37KXLP
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 28, 2024
१. वर्ष २०२१ पासून या मशिदीच्या सूत्रावरून आंदोलने चालू असल्याचे हिंदु संघटनांचे म्हणणे आहे. १२ जून २०२१ या दिवशी मशीद अवैधपणे बांधली जात असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यात आले होते. यानंतर २७ जुलै २०२१ या दिवशी मोठे आंदोलन झाले; मात्र त्यानंतर प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने मशिदीचे बांधकाम चालूच राहिले.
२. त्यानंतर वर्ष २०२१ मध्ये तत्कालीन उपजिल्हाधिकार्‍यांनी मशिदीच्या बांधकामावर बंदी घातली होती; परंतु तरीही मशिदीचे बांधकाम छुप्या पद्धतीने चालू असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
३. या मशिदीमध्ये बाहेरच्या शहरांतील लोक येऊन रहातात. त्यामुळे परिसरात कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला असल्याचे हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे म्हणणे आहे. यासह रोहिंग्या मुसलमानांच्या उपस्थितीविषयीही हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. अनेक पोलीस ठाण्यांमधून पोलीस बंदोबस्त मागवून मशिदीभोवतीची सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे.
४. प्रशासनाने यापूर्वी अनेकदा आश्‍वासने दिली होती; मात्र ठोस पावले उचलली नाहीत, असे हिंदु संघटनांचे म्हणणे आहे.
५. मशिदीच्या बांधकामाची कागदपत्रे संशयास्पद असतांनाही या मशिदीला वीज आणि पाणी यांसारख्या सरकारी सुविधा दिल्या जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
६. वादग्रस्त जागेवर तणाव वाढल्यानंतर प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये चर्चा चालू आहे. हिंदु संघटनांचे म्हणणे आहे की, हे सूत्र केवळ भूमी कह्यात घेण्याच्या संदर्भातील नाही, तर त्यामागे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वही आहे. ‘अयोध्या, काशी, मथुरा यांसारख्या ठिकाणी असेच अवैध धंदे चालू होते आणि येथेही तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे’, असे हिंदु संघटनांचे म्हणणे आहे.
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
