ख्रिस्त्यांच्या चर्चसंस्थांचा विरोध
ख्रिस्त्यांच्या मतांसाठी तरी मुसलमानप्रेमी राजकीय पक्ष वक्फ कायद्याला विरोध करतील का ? चर्चसंस्था वक्फ कायदा रहित करण्यासाठी सरकारकडे मागणी करतील का ? – संपादक
कोची (केरळ) – येथील मुनांबम आणि चेराई गावांमध्ये ४०० एकर भूमीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे. या भूमीवर सध्या अनुमाने ६०० कुटुंबे रहात आहेत.
१. वर्ष २०१९ मध्ये वक्फ बोर्डाने दावा केला होता की, मुनंबम, चेराई आणि पल्लीकल हे क्षेत्र त्यांची मालमत्ता आहे. या भागात वर्ष १९८९ पासून भूमीची वैध कागदपत्रे असलेले विविध धर्माचे लोक रहातात. असे असतांनाही वक्फ बोर्डाने या भागावर त्याचा अधिकार सांगितला आहे. या कुटुंबांनी त्यांची भूमी कायदेशीररित्या खरेदी केली होती; परंतु आता त्यांना भूमी बलपूर्वक रिकामी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत.
Waqf Board claims 400 acres of land in Kerala’s 3 villages
Christian Church opposes it
Radical terrorist groups could be responsible for this – BJP
https://t.co/MqbRa46c4kWill the pro-Mu$lim political parties oppose the claim to get Christian votes ?
Will the Church make a… pic.twitter.com/Mnn1NQh267
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 30, 2024
२. केरळ कॅथोलिक बिशप्स कौन्सिल आणि सायरो-मलबार पब्लिक अफेयर्स कमिशन यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे अन् ते केंद्र सरकारसमोर ठेवले आहे. भविष्यात असे बेकायदेशीर दावे होऊ नयेत, यासाठी वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी दोन्ही संघटनांनी सरकारकडे केली आहे. या संस्थांचे प्रमुख कार्डिनल (वरिष्ठ पाद्री) बेसेलिओस क्लेमिस आणि मुख्य बिशप (जिल्हास्तरावरील पाद्री) मार अँड्यूज थाझाथ यांनी त्यांच्या पत्रांमध्ये म्हटले आहे की, कोणत्याही नागरिकाच्या मालमत्तेच्या अधिकारांचे आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन केले जाऊ नये. कायद्याची निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने अंमलबजावणी करणे, हे सरकारचे दायित्व आहे.
यामागे अतिरेकी गटाचा हात असू शकतो ! – भाजप
भाजपने याविषयी म्हटले आहे की, हे प्रकरण केवळ भूमीच्या अधिकाराविषयी नाही, तर एका मोठ्या कटाचा भाग आहे, ज्यामध्ये ‘अतिरेकी’ घटकांचा हात असू शकतो. वक्फ बोर्डाने केलेल्या दाव्याची चौकशी करण्यात यावी, जेणेकरून त्यात कोणते अतिरेकी घटक सहभागी आहेत, हे कळू शकेल. हे सूत्र केवळ ख्रिस्ती समुदायाचे नसून इतर धर्मांच्या लोकांनाही याचा फटका बसू शकतो. वक्फ कायद्यात योग्य सुधारणा न केल्यास भविष्यात असे अनेक वाद निर्माण होऊ शकतात.
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
