राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोगाचे अध्‍यक्ष प्रियांक कानूनगो यांचे राज्‍य सरकरांना पत्र
देशातील अनेक राज्‍यांत, तसेच केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्‍यांनी सर्वप्रथम मदरशांना देण्‍यात येणारे कोट्यवी रुपयांचे आर्थिक साहाय्‍य थांबवून मदरसा बोर्ड विसर्जित केला, तर अन्‍य पक्षांची सरकार असणार्‍या राज्‍यांवर असे करण्‍यासाठी दबाव निर्माण होईल – संपादक
नवी देहली – राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोगाचे (‘नॅशनल कमिशन फॉर चाइल्‍ड प्रोटेक्‍शन’चे) अध्‍यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी मदरशांना राज्‍य सरकारांकडून मिळणारा निधी थांबवण्‍याची, तसेच मदरसा बोर्डही बंद करावेत, अशी शिफारस केली आहे. यासंदर्भात त्‍यांनी सर्व राज्‍यांच्‍या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्‍या मुख्‍य सचिवांना पत्रही लिहिले आहे. त्‍यांनी पत्रात मदरशांच्‍या संदर्भातील आयोगाच्‍या अहवालाचाही संदर्भ दिला आहे. तसेच या पत्रात प्रियांक कानूनगो यांनी मदरशांमधून मुसलमानेतर विद्यार्थ्‍यांना काढून सरकारी शाळांमध्‍ये भरती करण्‍याच्‍या गरजेवरही भर दिला आहे. प्रियांक कानूनगो यांच्‍या मते, यामुळे देशातील सर्व मुलांच्‍या भविष्‍यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.
National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) advises states to stop funding Madra$a$!
BJP-led states and center, must take the lead to stop funding Madra$a$s and dissolve the Madra$a Board. This bold move will inspire other states to follow suit!@KanoongoPriyank pic.twitter.com/6FbPYj8ufF
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 12, 2024
या पत्रात कानूनगो यांनी लहान मुलांचे मूलभूत हक्‍क आणि अल्‍पसंख्‍य समाजाचे हक्‍क यांच्‍यात विरोधाभास दिसत असल्‍याचा दावा केला आहे. याचे कारण स्‍पष्‍ट करतांना त्‍यांनी लिहिले की, मदरशांमध्‍ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्‍यांना उच्‍च दर्जाचे शिक्षण मिळत नाही.
स्त्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
