बैठकीत कुणाला बोलवायचे आणि कुणाला नाही, याचा अधिकार केंद्र सरकार नियुक्त संसदीय समितीला असल्याने यावरील आक्षेप चुकीचाच होय ! – संपादक
नवी देहली – वक्फ बोर्डाच्या संदर्भातील विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या १४ ऑक्टोबरला येथे झालेल्या बैठकीत प्रचंड गदारोळ झाला. या बैठकीत हिंदु संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिल्यावरून विरोधी पक्षाने याला आक्षेप घेतल्याने हा गदारोळ झाला. यानंतर विरोधकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. विरोधक आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन संयुक्त समितीच्या अध्यक्षांना हटवण्याची मागणी करणार आहेत.
Opposition MPs boycott Waqf Bill committee meeting, objecting to Hindu organizations being invited
However, the Parliamentary Committee appointed by the Central Government has the authority to decide on invitees, rendering these objections baseless#WaqfBoardBill
VC :… pic.twitter.com/U3wpHJUnpM— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 16, 2024
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बैठकीत खासदार महंमद जावेद आणि असदुद्दीन औवेसी यांनी समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्याकडे हिंदु संघटनांना बोलावण्याविषयी आक्षेप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, वक्फ बोर्डाच्या बैठकीत हिंदु संघटनांची भूमिका काय आहे ?
समितीने वक्फ कायद्यासंदर्भात माहिती सादर केल्यावर कर्नाटक अल्पसंख्यांक समितीचे माजी अध्यक्ष अन्वर मणिपदी यांनी कर्नाटक सरकारवर टीका केली. तसेच ‘काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्वत: वक्फ बोर्डाच्या भूमी नियंत्रणात घेतली’, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. यानंतर त्यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
बैठकीला उपस्थित राहिलेले हिंदु संघटनांचे प्रतिनिधी !
बैठकीला नाशिक येथील काळाराम मंदिराचे महंत सुधीरदास महाराज, हिंदु जनजागृती समितीच्या अधिवक्त्या अमिता सचदेवा, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस आणि धर्मप्रचारक अभय वर्तक आदी उपस्थित होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे पू. (अधिवक्ता) हरिशंकर जैन, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन आणि अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय यांनाही बोलावण्यात आले होते.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
