देशातील एकही चर्च किंवा मशीद शासनाच्या नियंत्रणात नाही, तर केवळ हिंदूंच्या मंदिरांवर शासनाचे नियंत्रण आहे. यासाठी अशी मागणी केली
मंदिरे सरकारीकरणापासून मुक्त करण्याची प्रक्रिया भाजपशासित राज्यांपासून चालू करण्यात यावी, अशी मागणी ‘अखिल भारतीय संत समिती’च्या राष्ट्रीय परिषदेत करण्यात आली. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते…
कर्नाटकातील ‘हिंदु धार्मिक संस्था आणि चॅरिटेबल एंडोमेंट्स विधेयक, २०२४’ विधानसभेत मांडून पुन्हा संमत करण्यात आले. यापूर्वीही ते विधानसभेत संमत करण्यात आले होते. त्यानंतर ते गेल्या…
संत बाळूमामा देवस्थानातील गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांची त्वरित ‘सीआयडी’ चौकशी व्हावी, तसेच संभाव्य सरकारीकरण न करता मंदिराचे व्यवस्थापन भक्तांकडे सुपूर्द करावे, अशी एकमुखी मागणी ‘बाळूमामा देवस्थान संरक्षक…
भक्तांची मागणी असूनही ‘सी. आय.डी.’ चौकशी होण्यामागे दिरंगाई का ? मंदिराचे सरकारीकरण न करता मंदिर भक्तांच्या कह्यात द्यावे, या तसेच अन्य मागण्यांसाठी कोल्हापूर येथे ‘बाळूमामा देवस्थान संरक्षक’ मोर्चाचे आयोजन करण्यात…
श्री गुरु बृहस्पती मंदिर, संकटमोचन पंचमुखी हनुमान मंदिर, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदु जनजागृती समिती, श्री गणेश मंदिर टेकडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र मंदिर-न्यास अधिवेशन…
मंदिरांचे सरकारीकरण होणार नाही याची दक्षता घेण्यासह मंदिरांचे पावित्र्य अबाधित राखून मंदिरांच्या रक्षणासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्याचा निर्धार लांजातील श्री बसवेश्वर सदन येथे अलीकडेच झालेल्या बैठकीत…
मंदिरांतील पावित्र्य जपले जावे, यांसाठी दर्शनासाठी येतांना वस्र पेहराव कसा असावा ? या संदर्भात चर्चा आणि मान्यवरांचे मार्गदर्शन झाले.
भगवान श्रीराम, श्रीराममंदिर, श्रीरामचरितमानस आदी श्रद्धास्थानांचा सातत्याने होणारा अपमान थांबवण्यासाठी ‘श्रीराम निंदाविरोधी कायदा’ त्वरित करण्यात यावा, अशी मागणी हिंदु राष्ट्र-जागृतीमध्ये करण्यात आली.
कोट्यवधी श्री विठ्ठलभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरमधील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात मौल्यवान जडजवाहिरात, सोन्याचे दागिने, प्रसादाचे लाडू, शौचालयाचे बांधकाम आदींमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे.