भाविकांच्या सुविधा, देवस्थानचे वाढते कामकाज आणि व्यवस्थापन यांचे कारण पुढे करत २० जुलै या दिवशी श्री शनैश्‍चर देवस्थान सरकारच्या कह्यात घेण्याचे विधेयक विधान परिषदेत संमत…
‘महाराष्ट्रातील शनिशिंगणापूर देवस्थानाच्या सरकारीकरणाचा विरोध, कर्नाटकमधील हज भवनाला टिपू सुलतानचे नाव देणे आणि तेलंगणमधील ‘टीव्ही ९’ वृत्तवाहिनीच्या विरोधात कारवाई करणे’ या मागण्या करण्यात आल्या
सरकारीकरण झाल्यावर भ्रष्टाचार थांबला, असे एकतरी मंदिर शासनाने दाखवावे ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र राज्य समन्वयक, मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ
शनि शिंगणापूर सरकारीकरण आणि शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश यांविषयी हिंदु जनजागृती समितीची भूमिका !
सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारणे, हे घटनाविरोधी आहे, असा निर्णय दिला, तर १८ जुलैच्या मध्यरात्री महाराष्ट्रातील भाजप सरकारने श्री शनैश्‍चर देवस्थानच्या सरकारीकरणाचे विधेयक…
आतापर्यंतचा पूर्वानुभव पहाता मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर भ्रष्टाचार होतो आणि धार्मिक विधींची हेळसांड होते हे सत्य आहे. या विषयाच्या संदर्भात सभागृहात विषय आल्यास योग्य ती भूमिका…
राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा करण्यात यावा, तसेच हिंदूंना विविध आमिषे दाखवून त्यांचे धर्मांतर करणार्‍या बिलिव्हर्सच्या कारवायांना आळा घालण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन गोमंतक हिंदू प्रतिष्ठान आणि…
न्यायालयाला असे आदेश का द्यावे लागतात ? याचाच अर्थ मंदिर सरकारीकरणानंतर अवैधरित्या बळकावलेल्या भूमी परत घेण्याविषयी राज्य सरकारची उदासीनता यातून दिसून येते !
शनिशिंगणापूर येथील श्री शनैश्‍चर मंदिराच्या सरकारीकरणाचा निर्णय रहित करावा आणि यापूर्वी सरकारीकरण करण्यात आलेली हिंदूंची मंदिरे पुन्हा भक्तांच्या कह्यात द्यावीत, या मागणीचे निवेदन हिंदुत्वनिष्ठांच्या वतीने…
मंदिर सरकारीकरणाला विरोध करण्यासाठी सर्व मंदिर न्यास, भाविक, पुजारी आणि हिंदु संघटनांचे राज्यव्यापी संघटन करणार ! – मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ
सव्वाचार वर्षांपूर्वी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या चौकशीच्या आश्‍वासनाची पूर्तता न होणे, हे मुख्यमंत्र्यांना लज्जास्पद !