Menu Close

केरळमधील कोडुंगल्लूर येथील भद्रकाली मंदिरात आयोजित उत्सवात धार्मिक विधी करण्यावर प्रशासनाकडून बंदी !

केरळ सरकारने कोरोना महामारीचे कारण सांगत राज्यातील कोडुंगल्लूर येथील भद्रकाली मंदिरात हिंदु भाविकांना फार पूर्वीपासून चालू असलेले धार्मिक विधी करण्यास बंदी घातली.

बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या गावावर धर्मांध संघटनेचे आक्रमण : ८० घरांची तोडफोड

बांगलादेशातील उपजिल्हा शाल्ला येथील सुमानगंजमधील  हिंदूंच्या नौगाव या गावावर १७ मार्चच्या दिवशी हिफाजत-ए-इस्लाम या संघटनेच्या सहस्रो धर्मांधांनी आक्रमण करून हिंदूंच्या ८० घरांची नासधूस केली.

श्री जगन्नाथपुरी मंदिराची ३५ सहस्र एकर भूमीची ओडिशा सरकार विक्री करणार !

ओडिशातील बिजू जनता दल सरकारने श्री जगन्नाथ मंदिराची ओडिशा आणि इतर ६ राज्यांत असलेली एकूण ३५ सहस्र २७२ एकर भूमी विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नांदगाव शिंगवे (जिल्हा नगर) येथील हनुमान मंदिरात अज्ञातांनी चटया जाळल्या !

नांदगाव शिंगवे (जिल्हा नगर) येथील हनुमान मंदिरातून १३ मार्च या दिवशी दुपारी ४ वाजता धूर येत होता. ही गोष्ट स्थानिक ग्रामपंचायत कर्मचारी श्री. प्रभाकर भागवत…

भाजपने तमिळनाडूच नव्हे, तर देशभरातील सरकारीकरण केलेली मंदिरे मुक्त करावीत – हिंदु जनजागृती समिती

कर्नाटक राज्यातील चिक्कमंगळुरू मतदारसंघातील भाजपचे आमदार तथा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी.टी. रवि यांनी ‘तमिळनाडू राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास सर्व मंदिरे भक्तांना परत करणार’, असे वचन…

तमिळनाडूतील सहस्रावधी मंदिरांची स्थिती दयनीय ! – सद्गुरु जग्गी वासुदेव

जुलै २०२० मध्ये तमिळनाडू सरकारने स्वतः मद्रास उच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्यातील ११ सहस्र ९९९ मंदिरे अशी आहेत जेथे आर्थिक संकटामुळे एकदाही पूजा करण्यात येत…

अमरनाथ यात्रेतील लंगरवाल्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात – भाजपचे आमदार टी. राजा सिंह

अमरनाथ यात्रेमध्ये भाविकांसाठी लंगर लावून विनामूल्य भोजन आणि अन्य व्यवस्था देणार्‍या लंगरवाल्यांना काही हॉटेलमालकांच्या दबावामुळे त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

स्वरक्षण, धर्माचरण आणि आत्मनिर्भरता या आज महिलांच्या मूलभूत आवश्यकता आहेत ! – कु. प्रियांका लोणे, हिंदु जनजागृती समिती

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने महिला दिनानिमित्त ‘ऑनलाईन शौर्यजागरण व्याख्यान’ घेण्यात आले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीच्या कु. प्रियांका लोणे यांनी उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले.

‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावली नोटीस !

प्लेसेस ऑफ वर्शिप (विशेष तरतुदी) अधिनियम, १९९१’ या कायद्याला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावाणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागवले आहे.