Menu Close

अमेठी (उत्तरप्रदेश) येथील ८ रेल्वे स्थानकांची नावे पालटणार !

अमेठी जिल्ह्यातील ८ रेल्वेस्थानकांची नावे पालटण्यास रेल्वे मंत्रालयाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. आता जैस रेल्वे स्थानक गुरु गोरखनाथ धाम म्हणून ओळखले जाईल. जिल्ह्यातील अन्य ७…

कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने रमझानसाठी पालटल्या शाळांच्या वेळा !

मुसलमानांचा पवित्र मास रमझानच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने शाळांच्या वेळांमध्येच पालट केले आहेत. तसा आदेश राज्यातील शाळांना देण्यात आला आहे.

मंत्रालय स्वच्छ आणि नीटनेटके रहाण्यासाठी राज्य शासनाने आदेश काढला !

मंत्रालयात ‘फाईल्सचे ढीग’, ‘अस्ताव्यस्त साहित्य’, ‘अस्वच्छता’, ‘विभागांची झालेली दुरावस्था’ ही नित्याचीच बाब झाली आहे; पण यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने २७ सप्टेंबर २०२३ या…

गुजरातमध्ये बेकायदेशीर दर्गे आणि मदरसे यांच्यावर बुलडोझरद्वारे कारवाई !

१२ मार्चला कच्छमधील अंजार येथील सरकारी भूमीवर बांधलेले हाजीपीर दर्गा, नागेशापीर दर्गा आणि वल्लीपीर दर्गा हे ३ दर्गे बुलडोझरद्वारे पाडण्यात आले. प्रशासनाने कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात…

सीएए कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम लीगने गाठले सर्वोच्च न्यायालय

सीएए कायद्याच्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. याचिकेद्वारे कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

(म्हणे) ‘तमिळनाडू सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करू नये !’ – अभिनेते विजय थलपती

दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध अभिनेते विजय थलपती यांनी तमिळनाडू सरकारकडे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करू नये, अशी मागणी केली आहे.

‘सुराज्य अभियाना’ला यश : बेकायदेशीर प्रवासी ॲप बंद करण्याची परिवहन विभागाची सूचना !

प्रवासी वाहतूकीचा व्यवसाय करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुमती न घेता बेकायदेशीर ॲग्रीगेटरचा व्यवसाय करणार्‍या ‘मेक माय ट्रीप’, ‘रेड बस’, ‘गोआयबिबो’, ‘सवारी’, ‘इन ड्राईव्ह’, ‘रॅपीडो’, ‘क्वीक राईड’,…

नवी मुंबईत ८ बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध गुन्हे नोंद !

नवी मुंबईतील शाहबाज गावात बेकायदेशीर रहाणार्‍या ८ बांगलादेशी नागरिकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यात ५ महिला आणि ३ पुरुष यांचा समावेश आहे.

ज्ञानवापीनंतर आता धारच्या भोजशाळेचे होणार सर्वेक्षण ! – उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश

ज्ञानवापीच्या धर्तीवर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपिठाने धार भोजशाळेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करतांना उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला…