Menu Close

अरुणाचल प्रदेशात चीनचे गाव : किती खरे आणि किती खोटे ?

एका वृत्तवाहिनीने बातमी दिली होती की, चीनने अरुणाचल प्रदेशमध्ये साडेचार किलोमीटर आत एक गाव निर्माण केले आहे. पुरावे म्हणून वाहिनीने काही उपग्रहांद्वारे काढलेली छायाचित्रेही दिली…

अंमलबजावणी संचालनालयाकडून ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची १८ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त !

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कथित मानवाधिकार संघटना भारतविरोधी कारवाया करते. त्यामुळे या संघटनेची शाखा असलेल्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची केवळ संपत्ती जप्त न करता त्याच्यावर…

वर्ष २०२१ च्या आय.पी.एल्. स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजकत्व पुन्हा चीनच्या विवो आस्थापनाला !

याविषयी हस्तक्षेप करून बीसीसीआयचा हा राष्ट्रघातकी निर्णय केंद्र सरकारने पालटावा आणि त्याला समज द्यावी, अशी राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !

बेंगळुरू येथील पर्यावरणवादी कार्यकर्ती दिशा रवि हिला अटक

यावरून भारतातील पर्यावरणवादी ‘पर्यावरण बचावा’च्या नावाखाली कशा प्रकारे देशविघातक कारवाया करतात, हे दिसून येते. भारत सरकारने अशांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !

कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्‍चात्ताप करून घेण्यासारखे : माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

मला विचाराल, तर कोणत्याही गोष्टीसाठी मी न्यायालयात अजिबात जाणार नाही. न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्‍चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे. तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही. भारताची न्यायव्यवस्था जीर्ण…

उत्तराखंडमधील दुर्घटना : चीनचे पर्यावरण युद्ध ?

काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडमध्ये एक हिमकडा कोसळला आणि त्याखाली दबून अनेकांचा मृत्यू झाला. याखेरीज तेथे असलेले एक धरण फुटून नदीला अचानक पूर आला. त्यात नदीकाठी रहाणारे…

‘ट्विटर’ला इंगा !

याआधी भारत सरकारने अब्जावधी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या ‘पबजी’ आणि ‘टिकटॉक’ यांच्यावर बंदी आणून त्यांना चांगलाच दणका दिला होता. आता ट्विटरलाही या पंक्तीत बसवायची वेळ आली…

देहलीमध्ये बजरंग दलाचे कार्यकर्ते रिंकू शर्मा यांची धर्मांधांकडून निर्घृण हत्या !

हिंदूंनो, देशात हिंदु राष्ट्र स्थापन झाल्याविना हिंदूंचे आणि हिंदुत्वनिष्ठांचे रक्षण होणे अशक्य आहे, हे लक्षात घेऊन त्यासाठी कृतीशील व्हा !

भारतविरोधी ट्विटर खात्यांवर कारवाई करावीच लागेल ! – केंद्र सरकारची ट्विटरच्या अधिकार्‍यांना चेतावणी

ट्विटरने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत पत्रकार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मंत्री यांच्या खात्यांवर कारवाई करण्यास नकार दिला.