वर्ष 1991 मध्ये श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन चालू असतांना काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळांविषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा केला.
संत निवृत्तीनाथ समाधी मंदिर देवस्थानच्या विश्‍वस्त सौ. ललिता शिंदे यांची मागणी
कोरोना प्रादुर्भावाच्या ७५ दिवसांनंतर काही राज्यांचा अपवाद वगळता सर्व राज्यांतील मंदिरे उघडण्यात आली. मंदिरे ही चैतन्याचा स्रोत असल्याने बर्‍याच कालावधीनंतर सर्व भाविक-भक्त त्यात न्हाऊन निघतील.…
६ मासांपूर्वीही तोडफोड केल्यावर धर्मांधांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याचा परिणाम ! बांगलादेशातील हिंदू आणि त्यांची धार्मिक स्थळे यांवर सातत्याने आक्रमणे होतच आहेत; मात्र याविषयी भारतातील…
हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्रातील मंदिर विश्‍वस्तांचे कृतीशील संघटन निर्माण व्हावे, म्हणून 29 मे या दिवशी ‘ऑनलाईन चर्चासत्र’ आयोजित करण्यात आले होते.
उत्तराखंडमधील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील चारधामसह ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा केलेला कायदा मागे घ्यावा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी…
हिंदूंनी संघटितपणे केलेल्या विरोधाचाच हा विजय आहे ! हिंदूंनी असाच संघटितपणा दाखवून मंदिरे सरकारीकरणाच्या जोखडातून मुक्त करावीत !
मंदिर सरकारीकरणामुळे मंदिराची संपत्ती सरकारकडे जाते आणि त्याचा वापर अन्य कामांसाठी केला जातो. त्यामुळेच आता मंदिर व्यवस्थापनाकडे मंदिराचा खर्च भागवण्यासाठी असे प्रयत्न करावे लागत आहेत,…
सिकंदराबादमध्ये असलेल्या नवग्रह मंदिरावर २१ मेच्या रात्री अज्ञातांनी आक्रमण करून मंदिरातील मूर्तीची तोडफोड केली.
कोरोना महामारीमुळे आलेल्या गंभीर आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने (टीडीबीना) मंडळाच्या अधिपत्याखालील मंदिरांमधील सर्व अतिरिक्त दिवे आणि पारंपरिक पितळीची भांडी लिलावाद्वारे विक्री करण्याचा…