Menu Close

बांगलादेश : २०० वर्षे प्राचीन शिवमंदिराची भूमी बळकावण्यासाठी धर्मांधांकडून त्याच्या कुंपणाची तोडफोड

पिरोजपूर (बांगलादेश) येथील दिघिरजन गावामध्ये २०० वर्षे प्राचीन असलेल्या शिवमंदिराजवळील बांबूच्या कुंपणाची धर्मांधांकडून तोडफोड करण्यात आली. हे वैयक्तिक भूमीवर बांधलेले मंदिर आहे.

श्री महालक्ष्मी मंदिरातील ‘मनकर्णिका कुंड’ खुले करण्याच्या कामास प्रारंभ होणे, हे हिंदु जनजागृती समितीचे यश !

कोल्हापूर येथील साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक असलेल्या श्री महालक्ष्मी मंदिरातील प्रसिद्ध ‘मनकर्णिका कुंड’ खुले करण्याचा निर्णय ‘पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’ने घेतला असून याचे प्रत्यक्ष काम…

‘राष्ट्रीय मंदिर-संस्कृती रक्षा अभियाना’च्या ‘ऑनलाईन’ चर्चासत्राला मंदिर विश्‍वस्तांसह 175 जणांची उपस्थिती !

चर्चासत्राला महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील 175 हून अधिक मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी, मठाधिपती, धर्मप्रेमी, हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ते तथा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हिंदूंच्या मंदिरातील भांडी आणि दिवे यांचा लिलाव करण्याचा केरळ सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून रहित

न्यायालयाने असा आदेश रहित करण्यासह सरकारला ‘हिंदूंच्या भावना दुखावणारा आदेश दिल्यासाठी शिक्षाही करावी’, असे हिंदूंना वाटते !

HJS आयोजित ‘हिंदूंच्या मंदिरांवर धर्मनिरपेक्ष शासनाचे नियंत्रण का ?’ यावरील विशेष परिसंवाद संपन्न

‘सेक्युलर’ सरकारने मंदिरे चालवणे, म्हणजे नास्तिकांच्या हाती धार्मिक मंदिरांची व्यवस्था असणे ! – टी.आर्. रमेश, अध्यक्ष, टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी, तमिळनाडू

तलावाचे पावित्र्य राखण्याचे श्री कपिलेश्‍वरी देवस्थान समितीचे फलकांद्वारे जनतेला आवाहन

तलावात कुणीही मासे पकडण्यास गळ टाकू नये. तलाव आणि देवस्थानचा परिसर यांचे पावित्र्य राखावे. या सर्व कृती ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेर्‍यात टिपल्या जातील, अशी सूचना असलेले फलक…

जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेली अनुमती, हा हिंदूंचा विजय !

हिंदु जनजागृती समितीने निर्णयात पालट करण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली. ‘सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखूनही रथयात्रा आयोजित केली जाऊ शकते, तसेच…

‘काशी-मथुरा’ मंदिरांसारख्या प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी केंद्र शासनाने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायदा रहित करावा !

वर्ष 1991 मध्ये श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन चालू असतांना काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळांविषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा केला. 

निर्बंधांच्या आडून आघात नकोत !

कोरोना प्रादुर्भावाच्या ७५ दिवसांनंतर काही राज्यांचा अपवाद वगळता सर्व राज्यांतील मंदिरे उघडण्यात आली. मंदिरे ही चैतन्याचा स्रोत असल्याने बर्‍याच कालावधीनंतर सर्व भाविक-भक्त त्यात न्हाऊन निघतील.…