केरळ येथील सरकारीकरण केलेल्या गुरुवायूर देवस्थानचे ५ कोटी रुपये मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी देण्यात आले आहेत. मंदिराच्या मुदत ठेवींतून ही रक्कम सरकारी तिजोरीत देण्यात आली आहे.
हिंदूंच्या मंदिरांचे धन लुटण्यासाठी केरळमधील साम्यवादी सरकारचे नवे षड्यंत्र ! देशातील प्रत्येक संकटाच्या काळात हिंदू स्वतःहून देशासाठी तन, मन आणि धन अर्पण करण्यासाठी पुढे असतात;…
मंदिरांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करणार्या सरकारच्या प्रयत्नांच्या विरोधात वैध मार्गाने कृती करणार्या धर्मप्रेमींचे अभिनंदन ! असे प्रयत्न प्रत्येक जागृत हिंदूने केले पाहिजे !
तमिळनाडू सरकारने राज्यातील ४७ मोठ्या मंदिरांना कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत कोट्यवधी रुपये देण्याचा फतवा नुकताच काढला, तर राज्यातील २ सहस्र ८९५ मशिदींना बिर्याणीसाठी…
हिंदूंच्या देवस्थानांच्या संदर्भात मात्र धर्माचार्यांशी चर्चा न करता लोकप्रतिनिधी मनमानी समादेश देतात. तोही केवळ हिंदूंना देतात ! अन्य पंथियांच्या प्रार्थनास्थळांविषयी अशी मागणी स्वतःला निधर्मी म्हणवणार्या…
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर काय होते ?, याचे आणखी एक उदाहरण ! मशिदींवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात आणि मंदिरांच्या पैशांवर डल्ला, हाच अण्णाद्रमुक सरकारचा धर्मनिरपेक्षतावाद आहे का…
धर्मांधांकडून हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्यात आल्याच्या शेकडो घटना या देशात घडल्या आहेत. आता कट्टरतावादी ख्रिस्त्यांकडूनही तोच प्रकार केला जात आहे. याविरोधात धर्मनिरपेक्षतावादी काहीच बोलणार नाहीत;…
मंदिर सरकारीकरणाच्या नावाखाली मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिर, शिर्डीचे श्री साईबाबा मंदिर आदी मंदिरांमध्ये भक्तांनी अर्पण केलेल्या धनाचा दुरुपयोग केला गेला आहे.
‘जगन्नाथ मंदिर, तिरुपती मंदिर ही मंदिरे सरकारीकरण झालेली असतांना त्यांचे पैसे खासगी बँकेत कसे ठेवले जातात ?’, ‘सरकारी बँकांमध्ये हे पैसे का ठेवले जात नाहीत?’,…
६ जानेवारी २०१४ या दिवशी ऐतिहासिक निकालाद्वारे तमिळनाडू शासनाचा चिदंबरम् येथील सुभानयगार (श्री नटराज मंदिर) मंदिरावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला आहे.