श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती ही कायद्यान्वये शासनाच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा या देवस्थान समितीला लागू होतो. खोटे सांगून भक्तांची दिशाभूल करून माहिती…
हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करणारे केरळमधील माकपचे सरकार ख्रिस्त्यांच्या चर्चचे सरकारीकरण करण्यावर चर्चच्या विरोधामुळे माघार घेते, हे हिंदु भाविक आणि मंदिरांच्या व्यवस्थापन समित्या लक्षात घेतील का…
खोटे सांगून ‘माहिती अधिकार’ नाकारणार्‍या सरकार नियंत्रित श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितीच्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करा ! अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी पत्रकार…
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात बेशिस्त बांधकाम करणारे आणि श्री साई संस्थानच्या प्रसादाचे कंत्राट बनावट संस्थेला देणारे यांच्यावर कठोर कारवाई करा ! – किरण दुसे, हिंदु जनजागृती…
हा तर मंदिर सरकारीकरणाचा गंभीर दुष्परिणामच ! देवीला साडीच नेसवता येत नसेल, तर असे पगारी पुजारी देवीशी संबंधित पूजाविधी कसे पार पाडतील, याचा विचारच न…
देशात ५५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्तेत असतांना काँग्रेस हे करू शकली नाही, उलट सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ‘राम काल्पनिक होता’, असे सांगत स्वतः श्रीरामाने…
आगामी लोकसभा निवडणुकीत सत्ता हवी असणार्‍या राजकीय पक्षाने हिंदूंच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता केली पाहिजे, असे प्रतिपादन नवी देहली येथील अपक्ष आमदार तथा ‘हिंदु चार्टर’चे श्री. कपिल…
साई संस्थानला ५० सहस्रांपेक्षा अधिक रुपयांची खरेदी करायची असेल, तर त्यासाठी राज्यशासनाची अनुमती घ्यावी लागते; मात्र कुंभमेळ्याच्या नावाने करण्यात आलेली सर्व खरेदी राज्यशासनाच्या अनुमतीविना करण्यात…
विविध हिंदु संघटनांनी तेलंगण आणि आंध्रप्रदेश सरकारकडून होणार्‍या मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात आंदोलन चालू केले आहे. याच अनुषंगाने ३ फेब्रुवारी या दिवशी येथील धरणा चौकात सकाळी…
शिर्डी संस्थानकडून नगर येथील निळवंडे धरणाच्या कालव्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाला उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीला स्थगिती दिली आहे