महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शासनाकडे ५ प्रमुख मागण्या

१. देवस्थान इनाम व देवस्थानच्या जमिनी कुळे/वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तात्काळ आणि कायमस्वरूपी मागे घ्यावा.

२. वक्फ प्रमाणे संरक्षण द्या : हिंदू देवस्थानांच्या सर्व जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर “देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार – अहस्तांतरणीय” अशी स्पष्ट नोंद घेण्याचे परिपत्रक शासनाने तात्काळ काढावे.

३. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ (Anti-Land Grabbing Act) लागू करावा व देवस्थान जमीन हडपणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावास आणि अजामीनपात्र शिक्षेची तरतूद करावी.

४. मागील २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी आणि अतिक्रमणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावी.

५. देवस्थान जमिनींबाबत महसूली आणि दिवाणी न्यायालयांत प्रलंबित असलेले वाद त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून ६ महिन्यात खटले निकाली काढावेत.

न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान ?

सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र (वर्ष २०२१ – अयोध्या प्रकरण आणि अन्य)

कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाचे प्रावधान असे आहे की, देवस्थान इनाम भूमी या कोणत्याही पुजार्‍याची, गुरव-गोसावी समाजाची किंवा वहिवाटदाराची ‘खासगी मालमत्ता’ नसते. भारतीय कायद्यानुसार (The Indian Trust Act आणि Maharashtra Public Trust Act), ‘मूर्ती’ किंवा ‘देवता’ ही एक ‘कायदेशीर जिवंत व्यक्ती‘ (Juristic Person) मानली जाते.

अ. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र (वर्ष २०२१ – अयोध्या प्रकरण आणि अन्य) : यात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, ‘देवतेच्या मालमत्तेचा ताबा पुजार्‍याकडे केवळ एक ‘विश्वस्त’ (Trustee) म्हणून असतो. तो त्याचा मालक नसतो. भूमीचा सातबारा हा देवाच्या नावाने असतो आणि पुजारी हे केवळ त्या मालमत्तेचे ‘रक्षक’ असतात.’

सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा आणि कायदेशीर बंधन (कलम ३२, Public Trust Act)

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मृदंगेश्वर महादेव मंदिर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट बजावले आहे, ‘एकदा दिलेले देवस्थान इनाम हे कायमस्वरूपी देवतेच्या सेवेसाठी असते. ते सेवा करणार्‍या व्यक्तीच्या नावावर होऊ शकत नाही.’ सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या कलम ३२ नुसार विश्वस्तांना देवस्थानची मालमत्ता विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नाही. 

संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ

भारतीय संविधानाचे कलम २५ हे सर्व नागरिकांना “धार्मिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार” (Right to Freedom of Religion) प्रदान करते. हे कलम प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आवडीच्या धर्मावर विश्वास ठेवणे, धर्माचे आचरण करणे, तो पाळणे आणि धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. 

भारतीय संविधानातील कलम २६ (Article 26) हे धार्मिक संप्रदायांना त्यांच्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (Freedom to manage religious affairs) देते. हा मूलभूत अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्या अधीन राहून, कोणत्याही धार्मिक गटाला स्वतःचे व्यवहार चालवण्याची हमी देतो.

भारतीय संविधानातील कलम ३००-अ (Article 300A) हे मालमत्तेच्या अधिकाराशी (Right to Property) संबंधित आहे. हे कलम स्पष्ट करते की, कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही

मग सरकार असा कायदा आणून या भूमींचे खासगीकरण कुणासाठी करत आहे ? हा न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान नाही का ?

वक्फ मालमत्तांना संरक्षण… मंदिरांच्या जमिनींना का नाही ?

हा एक अत्यंत कळीचा आणि दुजाभावाचा मुद्दा आहे.

‘वक्फ कायदा १९९५’ या कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तांना प्रचंड कायदेशीर संरक्षण आहे. त्या भूमी सहजासहजी हस्तांतरित करता येत नाहीत. वक्फ मालमत्ता ‘अल्ला’ची मानली जाते आणि ती विकण्यास कडक निर्बंध आहेत. मग केवळ हिंदु मंदिरांच्या भूमींविषयीच सरकार असे ‘उदार’ का होत आहे ? मंदिरांच्या भूमी संरक्षित करण्याऐवजी त्या वाटण्याचे धोरण हिंदु संस्थानांना आर्थिकदृष्ट्या अपंग करण्याचे षड्यंत्र आहे.

वक्फ भूमींची तुलना

1. वक्फ भूमी कायमस्वरूपी धार्मिक दान म्हणून संरक्षित आहेत.
2. त्या विकता, गहाण ठेवता किंवा हस्तांतरित करता येत नाहीत.
3. वक्फ बोर्डाला पूर्ण स्वायत्तता आहे.
4. अनधिकृत ताबा बेकायदेशीर मानले जातात आणि वक्फ बोर्ड त्यांना हटवू शकतो.
5. कमाल भूमी मर्यादा नाही.
6. १.१.२०११ या दिवशीच्या नियमाची अट नाही. एकदा भूमी वक्फची झाली की, ती ‘कयामत के दिन तक’ (प्रलयाच्या दिवसापर्यंत) वक्फची; पण मंदिरांची मात्र आधीची अतिक्रमणे एका अर्थी सर्व नियमानुकूल केली जातील. मग पुढे यांना हडप करणार्‍यांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांना किती अर्थ रहातो.
7. मंदिरांच्या भूमी राज्य सरकारच्या कायद्याने रहित केल्या जातात.

राज्यघटना, वक्फ कायदा १९९५ आणि प्रस्तावित प्रारूप यांच्यातील विसंगती

अ. राज्य सूची (Entry 18) : भूमी सुधारणा आणि इनाम रहित करणे, हे राज्य सरकारच्या हातात आहे.

आ. संयुक्त सूची (Entry 28) : धार्मिक संस्था आणि दान यांवर केंद्र अन् राज्य दोघेही कायदे करू शकतात.

इ. ‘वक्फ कायदा १९९५’ हा केंद्राने केला, जो ही संयुक्त सूची (Entry 28)ला धरून झाला आणि त्यामुळे वक्फ भूमी संरक्षित राहिल्या.

ई. मंदिरांच्या भूमी मात्र राज्य सूचीत आणल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना संरक्षण नाही.

नवीन प्रस्तावित कायदा मंदिरांच्या भूमी रहित करतो, निधी सरकारकडे वळवतो आणि उद्देशही स्पष्ट सांगत नाही. वक्फ भूमी मात्र केंद्राच्या कायद्याने संरक्षित आहेत. त्यामुळे हा कायदा असमानता आणि अन्याय निर्माण करतो.

हा कायदा धोकादायक का आहे ?

कोणताही कायदा आणतांना तो करण्याची काय आवश्यकता आहे, हे सरकारला स्पष्ट करायला लागते. तसे सरकारने ही आवश्यकता सांगतांना ‘राज्यातील धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली इनामे नाहीशी करण्यासाठी आणि पुजारी, वहिवाटदार अन् मिरासदार यांना दिलासा देण्यासाठी हा कायदा शासन करू इच्छिते’, असे म्हटले आहे. परंतु, 

• धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांकडे असलेली इनामे नाहीशी का करायची ? त्याने काय त्रास होतो, हे स्पष्टच नाही.
• पुजारी, वहिवाटदार आणि मिरासदार यांच्यावर काहीतरी प्रचंड मोठा अन्याय होत आहे म्हणून ‘दिलासा’ देण्यासाठी हा कायदा आणायचा आहे, असा त्याचा एक अर्थ होतो; पण तो काय त्रास आहे, हे काही कळलेले नाही.
• अनेकदा अशा विषयात सरकार एखादी समिती नेमते, तिचा अहवाल घेते; पण तसेही काही इथे झालेले नाही.

त्यामुळे हे एक गौडबंगाल आहे खरे, म्हणजे वेळ मारून न्यायचा असेल, तर समिती नेमायची आणि हवे आहे, तर लगेच प्रारूपच घोषित करायचे, असे का ?

महाराष्ट्र सरकारने सिद्ध केलेला हा कायदा देवस्थान इनाम भूमी रहित करण्याचा आहे; पण या कायद्याचा खरा उद्देश स्पष्ट नाही. तो भूमी सुधारणा आहे का ? महसूल वाढवणे आहे का कि धार्मिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे आहे ? हे सांगितलेलेच नाही. त्यामुळे हा कायदा लोकांच्या मनात वैचारिक कोलाहल आणि अविश्वास निर्माण करतो.

अस्पष्ट उद्देशाचा कायदा लोकांमध्ये अविश्वास वाढवणारा !

कुणाची वक्रदृष्टी ? मंदिरांच्या भूमीवर कुणाचा डोळा ?

आज शहरांच्या जवळ असलेल्या देवस्थानांच्या भूमींचे भाव गगनाला भिडले आहेत.

‘बिल्डर लॉबी’चा (बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित गटाचा) हस्तक्षेप : एकदा का भूमी वहिवाटदार किंवा कुळांच्या नावे झाली की, पुढील काही वर्षांत त्यांचे ‘अकृषिक’ (NA) भूमीत रूपांतर होईल आणि त्या भूमी ‘बिल्डर लॉबी’ला विकल्या जातील. ‘ज्या भूमीतून मंदिराचा नंदादीप चालतो, तिथे सिमेंटची जंगले उभी रहातील. ही एकप्रकारची ‘लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी हडपण्याची) योजना तर नाही ना ?’, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

मंदिरांना होणारी हानी

• भूमीची मालकी संपते : शेकडो वर्षांपासून मंदिरांना दिलेल्या इनाम भूमी आता रहित होतील.
• महसूल भरण्याची सक्ती : मंदिरांची भूमी आता साध्या शेतीसारखी महसूल भरणारी ठरेल.
• हक्क दुसर्‍यांना : पुजारी, मिरासदार, भाडेकरू किंवा अगदी बेकायदेशीरपणे बसलेले लोक (वर्ष २०११ पूर्वीचे) यांना हक्क दिले जातील.
• मर्यादा : ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक भूमी सरकार परत घेईल.
• अनधिकृत ताबा कायदेशीर : वर्ष २०११ पूर्वी बसलेल्या अनधिकृत लोकांना पुन्हा भूमी दिली जाईल.
• भूमी विक्रीवर बंदी : मंदिरांना स्वतःची भूमी विकता किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. यासाठी सरकारची अनुमती लागेल.