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भास्कर के मुताबिक, पूरा मामला भिलाई के जोन कार्यालय का है। जहां मजार की आड़ में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बना दी गई। इसके बाद मस्जिद और मजार की आड़ में सड़कों के दोनों तरफ दुकानें बनवा दी गईं। Read more »

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की पुलिस का निर्णय पलट दिया है। हाईकोर्ट ने २२ जनवरी को दक्षिण कोलकाता में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने और भजन-कीर्तन की अनुमति दे दी है। Read more »

वाराणसी के स्थानीय न्यायालय ने ज्ञानवापी विवादित ढाँचा मामले में सुनवाई करते हुए इस परिसर में बने तहखाने की चाबियाँ वाराणसी के जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया है। Read more »

 सर्वोच्च न्यायालयने मिति को महाराष्ट्र के यवतमाल, छत्तीसगढ के रायपुर और तेलंगाना के जिला जिलाधीश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि, टी. राजा सिंह की सभाओं में संभावित रूप से कोई घृणास्पद वक्तव्य न हो इस का ध्यान रखें। Read more »

शादी शुदा महिला का धर्म परिवर्तन करा निकाह कराने के पुराने मामले में वायरल वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मौलाना सहित पांच को गिरफ्तार कर लिया है। Read more »

राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने तुष्टिकरण के कारण ‘शब-ए-बारात’ पर छुट्टी की घोषणा की है, लेकिन मकर संक्रांति और रामनवमी पर नहीं। Read more »

मलयालम की मशहूर गायिका केएस चित्रा ने २२ जनवरी २०२४ को लेकर एक वीडियो में संदेश जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने लोगों से अपील की थी कि लोग प्राण-प्रतिष्ठा वाले दिन भगवान राम का नाम लें और घर-घर को रौशनी से जगमगा दें। Read more »

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के आसपास सफाई करने की मांग की गई है। अदालत ने जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई की इजाजत दे दी है। Read more »

मकरसंक्रांति के दिन हिन्दू जनजागृति समिति के प्रतिनिधि मंडल ने १५ जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से यहां के सर्किट हाऊस में सदिच्छा भेंट की । इस समय भाजपा के नगर अध्यक्ष श्री. विवेक जोशी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे । Read more »

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित शाही ईदगाह ढाँचे के सर्वे पर रोक लगा दी है। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने १४ दिसम्बर २०२३ को निर्णय देते हुए इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके सर्वे की इजाजत दी थी। Read more »