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१० सितंबर तक की समय सीमा
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हिन्दू जन जागृति समिति और सनातन प्रभात के माध्यम से भी जनजागृति
- हिन्दुओं, वक्फ कानून यह लैंड जिहाद का संवैधानिक रूप होकर इसके द्वारा हिन्दुओं की भूमि अधिकार में लेने का षडयंत्र विफल करना चाहिए ।
- केंद्र सरकार ने इस संबंध में मत मांगें हैं, हिन्दुओं को ‘मुझे इसका क्या’ ऐसी मेढक जैसी मनोवृति त्याग कर धर्मकर्तव्य निभाना अब आवश्यक है ! -संपादक
मुंबई – ‘एकबार वक्फ हमेशा के लिए वक्फ’ (वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ) इस एक वाक्य से वक्फ कानून की भयावहता स्पष्ट होती है । उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने ऐसा विधान किया था । यह कानून रद्द करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है । इसके लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जनता को इस कानून के विषय में उनके दृष्टिकोण भेजने का प्रशासन ने आवाहन किया है । इस संबंध में हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा भी एक ऑनलाइन याचिका करने पर अभी तक सवा लाख हिन्दुओं ने इसके माध्यम से ‘वक्फ कानून १९९५’ रद्द करने की मांग की है । ‘सनातन प्रभात’ ने भी ऑनलाइन माध्यमों द्वारा हिन्दुओं को अपने मत सरकार को बताने का खुलेआम आवाहन किया है ।
A typo error in the email ID posted earlier. Above is the correct email.
We regret for this mistake. https://t.co/urb2AucpbO
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 1, 2024
औरंगजेब अथवा निजाम ने कोई भी भूमि नहीं लाई थी, यह भारत की ही भूमि है ! – हिन्दू जन जागृति समिति
इस संबंध में समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे ने अपना वीडियो प्रसारित किया है , जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून के माध्यम से चल रहा ‘लैंड जिहाद’ (भूमि जिहाद) रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ‘वक्फ सुधार कानून २०२४’ लाया है । इस संबंध में शासन ने संयुक्त संसदीय समिति के पास इस कानून का प्रारूप भेजा है । समिति ने भारत के सभी नागरिकों को इस कानून के विषय में अपनी भूमिका रखने का आवाहन किया है । वक्फ कानून द्वारा हमारे गांव, मंदिर छिनने नहीं देने हैं, बल्कि हिन्दुओं को अपने मत सरकार के पास भेजने चाहिए । तमिलनाडु के १ सहस्र ४०० वर्ष प्राचीन मंदिर तथा उडपी के जैन मंदिर को वक्फ कानून द्वारा अधिकार में लेने का षड्यंत्र प्रगति पर है । ये सभी भूमि जिलाधिकारी के माध्यम से ही वक्फ बोर्ड अधिकार में ले रहा है । आज वक्फ बोर्ड के पास ८ लाख एकड भूमि होने पर भी उसे सरकार की ओर से मस्जिद बनाने के लिए भूमि चाहिए । औरंगजेब अथवा निजाम कोई भी अपने साथ भूमि लेकर नहीं आए थे । यह भूमि भारत की ही है तथा इस पर भारत सरकार का ही अधिकार है । इसलिए वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र को असफल करने के लिए जगदंबिका पाल के नाम पर संयुक्त संसदीय समिति के पास अपनी भूमिका भेजें !
@HinduJagrutiOrg का आवाहन : #WaqfBoardAmendmentBill के लिए स्थापित #JPC को सुचनाए भेजे !
1.जब #वक्फ बोर्ड के पास लाखो एकड भूमी है, तो कबरस्तान, मदरसा के लिए सरकारी जमीन देना बंद करे ।
2.वक्फ की जमीन पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में हो ।
3.#Waqf बोर्ड के न्यायालयीन अधिकार समाप्त हो pic.twitter.com/ibLqF8Rf9Q— 🚩 Ramesh Shinde 🇮🇳 (@Ramesh_hjs) September 1, 2024
वक्फ कानून के संबंध में अपनी भूमिका इस प्रकार भेजें !
केंद्र सरकार ने नीचे लिखे पते पर जनता को ‘वक्फ सुधार कानून २०२४’ के संबंध में अपने मत भेजने का आवाहन किया है , जिसमें नागरिकों को अपनी भूमिका लिखी २ प्रतियां पोस्ट से भेजनी है ।
पत्र भेजने के लिए पता :
श्री जगदंबिका पाल, सहसचिव (जेएम), लोकसभा सचिवालय, ४४०, संसद भवन, नई देहली – ११०००१
फैक्स क्रमांक : ०११- २३०१७७०९
जो लिखित पत्र नहीं भेज सकते, उन्होंने ईमेल के माध्यम से अपने मत भेजना है ।
ईमेल आईडी : [email protected]
टिप्पणी : पोस्ट से भेजे गए मतों को अधिक महत्व दिया जाएगा ।
हिन्दू जनजागृति समिति ने इस संबंध में ऑनलाइन याचिका प्रविष्ट की है । अनेक हिन्दू इस याचिका के मैटर का प्रयोग कर सरकार को पत्र भेज रहे हैं । इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे के एड्रेस पर क्लिक करें !
