मुंबई उच्च न्यायालयद्वारा राज्यशासन एवं विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितिको अपना कहना प्रस्तुत क

हिंदु जनजागृति समितिकी पंढरपुरके विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरके व्यवस्थापनके भ्रष्टचारके संदर्भमें याचिकापर मुंबई उच्च न्यायालयद्वारा राज्यशासन एवं विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान
समितिको अपना कहना प्रस्तुत करनेका आदेश !!! Read more »

देशके सहस्रों मंदिर सरकारके नियंत्रणमें जानेकी संभावना !

सर्वोच्च न्यायालयद्वारा १५ जनवरीको पंढरपुरके श्री विट्ठल मंदिरका व्यवस्थापन राज्यसरकारको देनेका निर्णय लिया गया । इस निर्णयसे पंढरपुर मंदिर अधिनियम १९७३ का कानून लागू हो गया है । Read more »

श्री विट्ठल मंदिरके सभी अधिकार सरकारको देनेके संदर्भमें पुन: विचार करें ! – हिंदू जनजागृति समिति

श्री.बडवे एवं श्री. उत्पातद्वारा पंढरपुरके श्री विट्ठल मंदिरका व्यवस्थापन राज्यसरकारके नियंत्रणमें नहीं, अपितु अपने नियंत्रणमें रहनेकी मांग करनेवाली प्रविष्ट याचिका सर्वोच्च न्यायालयद्वारा ५ जनवरीको अस्वीकार कर दी गई । Read more »

शासन गंभीरतापूर्वक ध्यान दे, इसलिए हिंदू जनजागृति समितिद्वारा ठाणे उपजनपद अधिकारियोंको निवेदन

पंढरपुरके श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरके शासन नियुक्त समितिद्वारा किया गया घपला सामने आनेके पश्चात संपूर्ण देशमें उसके निषेधार्थ प्रदर्शनी तथा आंदोलनके समान विभिन्न माध्यमोंसे संताप व्यक्त हो रहे हैं । Read more »

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