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पन्हाळा गढ पर ‘एक दिन छत्रपति शिवाजी के सान्निध्य में’ यह अभियान शौर्यपूर्ण वातावरण में संपन्न !

हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से पन्हाळा गढ पर ‘एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराजजी के सान्निध्य में’ यह अभियान शौर्यपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ ।…

विशालगढ पर से अवैध निर्माणकार्य हटाएं – पुरातत्व विभाग का प्रतिज्ञापत्र

पुरातत्व विभाग के सहायक संचालक विलास वहाणे ने मुंबई उच्च न्यायालय में प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट किया है कि विशालगढ का भूभाग वन विभाग के अंतर्गत आता…

विशालगढ सहित छत्रपति शिवाजी के गढ-दुर्ग अतिक्रमणमुक्त हों – हिन्दू जनजागृति समिति

‘विशालगढ सहित सभी गढ-दुर्ग अतिक्रमणमुक्त किए जाएं’, इस मांग के लिए हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मूक निदर्शन किया…

भाग्यनगर से विशालगढ आकर वहां के मुसलमानों को पैसे बांटनेवालों की कडी छानबीन की जाए – श्री. रमेश शिंदे

उत्तराखंड में अनधिकृत निर्माणकार्य तोडे जाने पर ‘हैदराबाद युथ करेज’ नामक फेसबुक गुट के कुछ लोग मुसलमानों को नोटों के बंडल बांटते हुए दिखाई दिए…

पालकमंत्री के दबाव के कारण ही विशालगढ पर अवैध निर्माण हटाने में देरी! – विशालगढ रक्षा और अतिक्रमण विरोधी कृति समिति

स्थानीय न्यायालय ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, फिर भी तत्कालीन जिलाधिकारी राहुल रेखावार ने इस अवैध निर्माण को हटाने में देरी की,…

किसी पर भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होने देंगे; साथ ही विशालगढ पर सभी अतिक्रमण हटाएंगे ! – महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आश्वासन

विशालगढ पर अतिक्रमण के विरुद्ध आंदोलन करने वाले शिवप्रेमियों पर प्रशासन द्वारा अन्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इन मामलों…

हिन्दुओं के विरोध को मिली सफलता, विशाळगड पर होनेवाले अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरु

अतिक्रमण कभी भी देशहित में नहीं है, चाहे वो सड़कों पर हो या फिर प्राचीन स्मारकों पर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी महाराज से जुड़े…

यदि विशालगढ में ‘उस’ स्थान के अलावा कहीं भी जानवरों की बलि दी जाती है, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है – सुनील घनवट

प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि बकरीद के दिन कुर्बानी की अनुमति देने वाला मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश केवल संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए है,…

‘मस्जिद’ की चाबियां सरकार के पास रहेंगी: जलगांव के पांडववाडा मामले में मुस्लिम पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय से झटका

उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (19 अप्रैल 2024) को एक मामले में फैसला सुनाया कि, जलगांव के एरंडोल तालुका के एक ‘मस्जिद’ की चाबियां नगरपालिका परिषद…