‘हिंदु राष्ट्र’ हा शब्द उच्चारला, तरी पुरोगामी, निधर्मी, अन्य पंथीय आणि ‘हिंदु राष्ट्राची मागणी ही घटनाबाह्य आहे’, असा थयथयाट
करतात. राज्यघटनेचा अर्धवट अभ्यास करणार्‍यांनी ‘हिंदु राष्ट्राची मागणी ही संवैधानिकच आहे’, हे समजून घेतले पाहिजे.
अ. देशाच्या मूळ राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ असा उल्लेख नव्हता. इंदिरा गांधींनी १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करून राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द घुसडले.
आ. १ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत देशाच्या राज्यघटनेत १०० वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. घटनादुरुस्तीद्वारे जर भारताला ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र बनवता येते, तर मग अशा घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून भारत हे ‘हिंदु राष्ट्र’ का होऊ शकत नाही ?
इ. राज्यघटना हिंदूंना ‘मत असण्याचा आणि तो करण्याचा’ अधिकार देते. त्यामुळे ‘हिंदु राष्ट्राच्या संकल्पनेचा करणे’, हा हिंदूंचा
घटनादत्त अधिकार आहे.
ई. ‘हिंदु राष्ट्र’ हा शब्द ‘संवैधानिक कि असंवैधानिक’ असा निर्माण होऊ शकत नाही. ती पूर्णपणे समाज आणि राष्ट्र यांच्या पुनरुत्थानाची
आहे. संविधानाच्या चौकटीत राहून समाज आणि राष्ट्र यांच्या हिताची संकल्पना मांडणे, हे पूर्णतः संवैधानिक आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक असे कोणतेही परिवर्तन करण्यास राज्यघटनेने पूर्णतः स्वातंत्र्य दिले आहे. असे परिवर्तन हिंदु राष्ट्र स्थापण्यासाठी होणार असेल, तर त्यात अनुचित वाटण्यासारखे काही नाही. जोपर्यंत हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्याचे विचार मांडणार्‍या व्यक्ती असंवैधानिक कृत्ये करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना असंवैधानिक म्हणणे, हा त्यांच्यावरील अन्याय आहे.
उ. राज्यघटनेच्या ३६८ व्या अनुच्छेदातील पहिल्या स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘या अनुच्छेदात घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार देशाच्या
संविधानात काहीही असले, तरी संसदेला आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून या संविधानाच्या कोणत्याही अधिक भर घालून,
फेरबदल करून किंवा तिचे निरसन करून सुधारणा करता येईल.’ तात्पर्य, हिंदु राष्ट्राची मागणी करणे, हा हिंदूंचा संवैधानिक अधिकार
आहे.’
संदर्भ : सनातनचा ग्रंथ ‘हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेची दिशा’