-
धर्मपरंपरांच्या रक्षणासाठी हिंदु राष्ट्रच आवश्यक आहे, हे दर्शवणारी घटना !
-
श्री शनिदेवाच्या चौथर्‍यावरील महिलांच्या प्रवेशाचे प्रकरण
मुंबई : श्री शनिशिंगणापूर येथील श्री शनिदेवाच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश देण्यासंबंधी दिलेला आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका ठाणे येथील समाजसेविका सुनीता पाटील यांनी उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने १० जून या दिवशी फेटाळून लावली.
या वेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाघेला यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, पाटील यांना अशी याचिका प्रविष्ट करण्याचा अधिकार नाही. ज्या धार्मिकस्थळांंमध्ये पुरुषांना प्रवेश आहे, अशा धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश करण्याचा हक्क महिलांनाही आहे. महिलांच्या या हक्काचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य राज्यशासनाचे आहे, असा निर्णय सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ आणि अधिवक्त्या नीलिमा वर्तक यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिला होता.
त्यावर सुनीता पाटील यांनी याचिकेद्वारे अशी मागणी केली होती की, महाराष्ट्र हिंदु प्लेस ऑफ वर्शिप (एन्ट्री ऑथोरायझेशन) अ‍ॅक्ट, १९५६ हा कायदा स्वातंत्र्यानंतर दलित आणि मागासवर्गीय यांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी करण्यात आला होता. त्यांच्यामध्ये भेदभाव केला जाऊ नये, हे या कायद्यामागचे उद्दिष्ट होते. लिंगभेद निवारण हा या कायद्यामागचा हेतू नाही. जर तसे असेल, तर शासनाने या कायद्यात सुधारणा करून महिला हा शब्द घालावा.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
