अमेरिकेसारख्या मोठ्या ख्रिस्तीबहुल राष्ट्रांत चर्चच्या दुरुस्तीसाठी एकही पैसा दिला जात नाही; मात्र हिंदुबहुल देशात बहुसंख्य हिंदूंच्या करातून जमा झालेला पैसा ख्रिस्त्यांवर उधळण्यात येत आहे. दुसरीकडे कर्नाटकात हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात येत आहे. अनेक मंदिरांना अनधिकृत ठरवून पाडले जात आहे. अनेक जीर्ण मंदिरांची दुरुस्ती करण्यासाठी सरकार पैसे देत नाही. निधर्मी भारतात काँग्रेसकडून केला जाणारा हा भेदभाव निधर्मी म्हणायचा का ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
बेंगळुरू : माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत मिळवलेल्या माहितीमध्ये कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने चर्चना कोट्यवधी रुपयांचे वाटप केल्याचे उघड झाले आहे. हे पैसे राज्यातील चर्चची दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि ख्रिस्ती समाज सभागृह बांधण्यासाठी देण्यात आले आहेत.
१. २६ मार्च २०१६ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडून चर्चला किती रुपये देण्यात आले, या संदर्भात ४ प्रश्‍न विचारण्यात आले होते. यात चर्चच्या दुरुस्तीसाठी सरकारकडून प्रतिवर्षी किती रुपये दिले गेले, ज्यांना अशा कामासाठी पैसे देण्यात आले त्यांची नावे, नवीन चर्चना प्रतिवर्षी किती पैसे देण्यात आले आणि त्यांची नावे, असे प्रश्‍न विचारण्यात आले होते.
२. या प्रश्‍नांना उत्तर देतांना सरकारने पुढील माहिती दिली.
अ. वर्ष २०१३-१४ मध्ये सरकारने राज्यातील १३४ चर्चना १२ कोटी ३० लाख रुपये दिले. ख्रिस्ती समाज केंद्र (ख्रिश्‍चन कम्युनिटी सेंटर) बनवण्यासाठी ६ कोटी ७२ लाख रुपये देण्यात आले.
आ. वर्ष २०१४-१५ मध्ये या पैशात वाढ झाली. या वेळी १२५ चर्चना १६ कोटी ५६ लाख रुपये देण्यात आले. तसेच ५५ ख्रिस्ती समाज केंद्रे बनवण्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपये देण्यात आले.
इ. वर्ष २०१५-२०१६ मध्ये चर्चच्या दुरुस्तीसाठी १५ कोटी रुपये देण्यात आले; मात्र ख्रिस्ती समाज केंद्रासाठी किती पैसे दिले याची नोंद नाही.
३. अशा प्रकारे गेल्या ३ वर्षांत काँग्रेस सरकारने कोट्यवधी रुपये चर्चना वाटले. ख्रिस्ती समाज केंद्रात हिंदूंच्या धर्मांतराचे कार्य केले जाते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
