विद्याधिराज सभागृह, रामनाथी (गोवा) : बांगलादेशातील घुसखोरीच्या विरोधात कार्य करतांना आलेल्या अनुभवांविषयी सांगतांना श्री. सूर्यकांत केळकर म्हणाले, बांगलादेशातून कोट्यवधींच्या संख्येने बांगलादेशी मुसलमान घुसखोर भारतात घुसले आहेत. त्यांनी हिंदूंची भूमी हडप केली असून त्यांच्यामुळे गुन्हेगारी वृत्तीही वाढली आहे. कथित धर्मनिरपेक्ष लोक राजकारणासाठी अशा घुसखोरांना मतदार बनवतात. बांगलादेशातून हिंदू आणि मुसलमान दोन्हीही भारतात आले असले, तरी बांगलादेशी हिंदू तेथील जाचाला कंटाळून जीव वाचवण्यासाठी भारतात आले आहेत; तर बांगलादेशी मुसलमान नोकरीच्या नावाखाली अवैधरित्या भारतात घुसले आहेत. वर्ष २००१ च्या जनगणनेनुसार बांगलादेशातील १ कोटी नागरिक मिसिंग (हरवले) आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रशासनाने बांगलादेशी सरकारशी नुकताच करार केला. त्या करारानुसार सीमानिश्चिती करण्यात आली, तसेच काही गावांची अदलाबदल करण्यात आली; मात्र या करारात बांगलादेशातील पीडित हिंदूंच्या सुरक्षिततेविषयी, तसेच बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येविषयी काहीच ठरवण्यात आले नाही. या करारानुसार १० सहस्र एकर भूमी भारताने बांगलादेशला अतिरिक्त दिली. सीमा निश्चितीमुळे भविष्यात होणार्या घुसखोरीला चांगला आळा बसत असला, तरी आतापर्यंत भारतात झालेल्या मुसलमानांच्या अवैध घुसखोरीसंदर्भात ठोस उपाययोजना काढण्याची, तसेच त्या संदर्भात कठोर कायदा बनवण्याची आवश्यकता आहे.
या समस्येवर उपाय म्हणून भारत रक्षा मंचने सुचवले आहे की,
१. विस्थापित दर्जा मिळवण्यासाठी घुसखोरांनी निश्चित कालावधीत आपली माहिती द्यायला हवी, तसेच जे कामासाठी आले आहेत, त्यांनी work permit (नोकरीचा परवाना) मिळवावा.
२. असे न झाल्यास काही कालावधीनंतर पोलिसांच्या साहाय्याने शोधमोहीम चालू करून माहिती न देणार्यांना, तसेच नोकरीचा परवाना न काढणार्यांना घुसखोर ठरवण्यात येईल.
३. यासह त्यांना घर उपलब्ध करून देणारे, नोकरी देणारे किंवा कुठल्याही प्रकारचे साहाय्य करणारे यांनाही शिक्षा करण्यात येईल.
मे २०१७ पर्यंत भारत रक्षा मंच या समस्येवर निश्चित तोडगा शोधून काढेल, असा आमचा विश्वास आहे.