पणजी, २५ जून : भारतात निधर्मीपणाच्या नावाखाली चालू असलेले अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण आणि हिंदूंवरील अन्याय पहाता मोदी सरकारने नेपाळमधील निधर्मी राज्यघटना रहित करण्यास लावावी आणि नेपाळला पुनःश्‍च हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी पंचम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाद्वारे करण्यात आली. नेपाळमधील विद्यमान सरकारचे भारताशी असलेले बंधुत्वाचे नाते संपुष्टात येत असून, चीन याचा लाभ उठवू पहात आहे. नेपाळमधील चीनचा वाढता प्रभाव भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हितावह नाही, त्यामुळे त्यात वेळीच हस्तक्षेप करून नेपाळला हिंदु राष्ट्र बनवावे, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे यांनी २५ जून या दिवशी केले. १९ ते २५ जून या कालावधीत रामनाथी, गोवा येथील श्री रामनाथ देवस्थानाच्या सभागृहात पंचम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनच्या समारोपीय पत्रकार परिषदेत श्री. शिंदे बोलत होते. या वेळी तेलंगण येथील भाजपचे आमदार टी. राजासिंह; राष्ट्रीय धर्मसभा नेपाळचे अध्यक्ष श्री. माधव भट्टराई; वाराणसी येथील हिंदु विद्या केंद्राचे संचालक प्रा. रामेश्‍वर मिश्र आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर उपस्थित होते.
या अधिवेशनाच्या दुसर्‍या टप्प्यातील हिंदु राष्ट्र संघटकांसाठीच्या अधिवेशनात हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना कुशल संघटक म्हणून घडवण्यासाठी विविध उपक्रमांची आखणी या अधिवेशनात करण्यात आली.
समान कृती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत देशभरात आंदोलने, हिंदु धर्मजागृती सभा, प्रदर्शने यांचे आयोजन करणार !
अधिवेशनात सहभागी झालेल्या हिंदुत्वनिष्ठांनी हिंदूसंघटन, धर्मरक्षण आणि धर्मजागृती या उद्देशाने विविध उपक्रम समान कृती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आयोजित करण्याचे निश्‍चित केले आहे.
या कृती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत धर्म आणि राष्ट्र यांवरील आघातांच्या विरोधात विविध राज्यांत प्रत्येक महिन्याला ८७ ठिकाणी राष्ट्रीय हिंदू आंदोलने घेण्याचे, तर ५३ ठिकाणी प्रशासनाला निवेदने देण्याचे ठरवले आहे, तसेच आगामी वर्षात १५८ हिंदु धर्मजागृती सभा, हिंदूंना धर्मशिक्षित करण्यासाठी १३६ ठिकाणी प्रत्येक आठवड्याला धर्मशिक्षणवर्ग, तर ९३ ठिकाणी स्वसंरक्षण प्रशिक्षणवर्ग घेण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.
स्वदेशीचा प्रसार, सोशल मिडियाचा वापर, पाश्‍चात्त्य प्रथांना विरोध, लव्ह जिहादला प्रत्युत्तर, धर्मांतराला विरोध, गोरक्षण आणि गोसंवर्धन, बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येवरील उपाय, काश्मीरमध्ये हिंदूंचे पुनर्वसन आणि पाकिस्तान, बांगलादेश, तसेच श्रीलंका आदी देशांमधील पीडित हिंदूंच्या सुरक्षेचे उपाय आदी विषयांवर या अधिवेशनात विचारमंथन करण्यात आले.
