Menu Close

ठेकेदाराचा गैरव्यवहार उघड करणार्‍या अहवालावर शासनाने काय कारवाई केली ? – उच्च न्यायालय

श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटीच्या अपव्यवहाराचे प्रकरण

tulja_bhwani

धाराशिव : तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटीच्या अपव्यवहार प्रकरणी धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालावर शासनाने काय कारवाई केली ? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने नुकतीच राज्य शासनाकडे केली. तसेच या प्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) केलेल्या चौकशीची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.

याविषयी पुजारी मंडळाचे अधिवक्ता आनंदसिंह बायस यांनी सांगितले की,

१. तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिरात ठेवलेल्या दानपेटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची, तसेच दानपेटीत भाविकांनी भक्तीभावाने अर्पण केलेले सोन्या-चांदीचे दागिने मोठ्या प्रमाणात लंपास होत असल्याची तक्रार पुजारी मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती.

२. त्याचसमवेत सिंहासन पेटीच्या लिलावाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे केली होती.

३. धर्मादाय आयुक्तांच्या चौकशीत निविदेमध्ये मंदिरामध्ये तीन पेट्या ठेवण्याचे नमूद असतांना ९ पेट्या ठेवल्या असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच दानपेटीत टाकलेल्या सोन्याचे वजन अल्प दाखवले जात असल्याचा आणि चांदीच्या आभूषणातही मोठ्या प्रमाणात अपव्यवहार होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

४. सिंहासनपेटी लिलाव बंद करून या प्रकारास उत्तरदायी असणार्‍या संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला ठेकेदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात आव्हान दिले; मात्र उच्च न्यायालयाने ठेकेदाराची याचिका फेटाळली.

५. यानंतर ठेकेदाराने द्विसदस्यीय खंडपिठाकडे अपील केले. हे अपीलही फेटाळण्यात आले. धाराशिवच्या तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यानंतर ठेकेदाराला त्याची अनामत रक्कम का जप्त करू नये, अशी नोटीस बजावली.

६. नोटीसीचे मिळालेले उत्तर असमाधानकारक असल्याचे सांगत, जिल्हाधिकार्‍यांनी ठेका रहित करीत ठेकेदाराकडील एक कोटी २४ लक्ष रुपये अनामत रक्कम कह्यात घेतली होती. यानंतर सीआयडी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.

Related News

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *