मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम
शिर्डी : राज्य सरकारच्या इशाऱ्याने विविध सरकारी योजनाना खिरापतीसारखे पैसे वाटणाऱ्या शिर्डीच्या साई संस्थानाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच दणका दिला. शिर्डीच्या साई संस्थानने सरकारी रुग्णालयांना सिटीस्कॅन व एक्स रे मशीन खरेदीसाठी देणगी म्हणून ४३.६४ कोटींचा निधी मंजूर केला होता त्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. संस्थानाच्या या निर्णयाविरोधात शिर्डी ग्रामस्थांनी याचिका दाखल केली होती.
शिर्डी संस्थानचा कारभार उच्च न्यायालय नियुक्त त्रिसदस्य समितीकडे असला तरी ही समिती सरकारच्याच तालावर नाचते. सरकार जे सांगेल त्याला कोटीच्या कोटी फंड देणगी म्हणून दिला जातो. प्रत्येक जिल्हा सरकारी रुग्णालयाला सिटीस्कॅन व एक्स रे मशीन खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने संस्थानला ४३.६४ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे फर्मान सोडले आणि संस्थानने लगेचच निधी मंजूरही केला. पण हा निधी देण्यापूर्वी उच्च नायालाची मंजुरी घ्यावी लागते.
न्यायालयाची मंजुरी मिळणे पूर्वीच शिर्डी ग्रामस्थांनी विरोध सुरू केला. ग्रामस्थांच्या वतीने विजय कोते व संदीप पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले. राज्यातील गरीब रुग्णांना संस्थान उपचारासाठी मोठी मदत करते. आत्तापर्यंत ८७ कोटीची मदत वाटली आहे आणि रुग्णांना मदतीचे वाटप अखंड सुरू आहे. ही बाब याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. २०१३-१५ या कालावधीत सरकारने वैद्यकीय सुविधेसाठी २०० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यापकी १२६.४० कोटीच निधी सरकारने खर्च केला. ७३.६० कोटी निधी तसाच पडून आहे. या बाबी उच्च नायालाच्या निदर्शंनास आणल्या. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिली.
संदर्भ : महाराष्ट्र टाइम्स
